काठमाडौँ । तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, गृहसचिव उमेश मैनाली र प्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणाले रौतहट बम विस्फोट घटना र घाइतेका विषयमा आफूहरू जानकार नै नरहेको बताए पनि कांग्रेस सांसद मोहम्मद अफताब आलममाथि १२ वर्षअघि प्रहरीले नै सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय हुनुपर्ने मागदाबी गरेको खुलासा भएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा मातृका दाहालले लेखेका छन् ।
२०६४ चैत २७ गते राति विस्फोटमा घाइते भएकालाई इँटाभट्टामा लगेर मारिएको कसुरसम्बन्धी प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा आलमसहितका आरोपितमाथि सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय मागदाबी लिएर प्रहरी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय पुगेको पाइएको हो । ‘बम विस्फोटमा घाइते भएकालाई इँटाभट्टामा लगेर मारेको अभियोगमा मुलुकी ऐन २०२० को महल–१० ज्यानसम्बन्धी कसुरको दफा १३क अनुसार आलममाथि सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय मागदाबी गरिएको थियो,’ त्यसबेला प्रहरीले तयार पारेको प्रतिवेदन उल्लेख गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘तर प्रतिवेदन तथ्य र प्रमाणभन्दा बाहिर गएर बनाइएको तर्क गर्दै सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतसम्म नपुर्याई अभियुक्तहरूलाईउन्मुक्ति दियो ।’
तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक (हाल नायब उपरीक्षक) रहेका राजीव बस्नेतको नेतृत्वमा घटनाको अनुसन्धान भएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा प्रमाण संकलनमा थुप्रै कमीकमजोरी भए पनि अपराधमा संलग्नले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन भन्ने गरी त्यसबेला नै प्रतिवेदन तयार भएको हाल अनुसन्धानमै खटिएका एक प्रहरीले बताए । त्यसबेलाको प्रहरी प्रतिवेदनअनुसार मुद्दा नचलाई सरकारले आरोपितलाई उन्मुक्ति दिएको थियो । घटनाको १२ वर्षपछि गत असोज २६ गते मुख्य आरोपित आलम रौतहटबाटै पक्राउ परेका हुन् । उनलाई सुरुमा ७ दिन र आइतबार पुन: ५ दिन म्याद थप गरेर हिरासतमै राखिएको छ । प्रहरीसँगको बयानमा आलमले कसुर अस्वीकार गरिरहेका छन् । विस्फोट घटनामा भागेर बाँचेका एक पीडितको चोट तथा घाउ जाँच भइसकेको छ । उनको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन आएपछि अनुसन्धानलाई पूर्णता दिने प्रहरीको भनाइ छ । आलम जोडिएको घटनामा कसुर पुष्टि हुने आधार तयार भइसकेको उल्लेख गर्दै आलममाथि पोलिग्राफ बयान लिने तयारी भइरहेको स्रोतले जनायो ।
‘सवाल जवाफ बयान सकिएको छ, अब पोलिग्राफ बयान लिने तयारीमा छौं,’ प्रहरी स्रोतले भन्यो, ‘पोलिग्राफ बयान सकेर छिट्टै अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेस हुनेछ ।’
रौतहट प्रहरी प्रमुख एसपी भूपेन्द्र खत्रीले अनुसन्धान छिट्टै टुंगोमा पुग्ने बताए । ‘अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ, केही प्राविधिक पक्षको जाँच पूरा भएपछि रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउँछौं,’ उनले भने, ‘घटनासँग जोडिएका सबै पक्ष समेटेर अनुसन्धानलाई तथ्य, वैज्ञानिक र त्रुटिरहित बनाउनेमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ ।’ प्रहरीले घटनामा मारिएका व्यक्तिको मोजा, गन्जी, घाइतेलाई इँटाभट्टासम्म पुर्याउन प्रयोग गरिएको ट्याक्टर तथा अन्य सबुत प्रमाण नियन्त्रणमा लिइसकेको छ ।
१२ वर्षअघि रौतहटका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख लक्ष्मण न्यौपानेले ‘माथिको आदेश’ भन्दै घटनामा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिने गरी प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको उच्च स्रोतले बतायो । एसएसपी न्यौपाने २०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा तराई/मधेस तथा थरुहट आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीको कुटाइबाट मारिएका थिए । ‘दबाबका बीच पनि त्यतिबेला प्रहरीले घटनामा संलग्नमाथि सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय मागदाबी गरेको थियो,’ त्यसबेलाका एक डीआईजीले कान्तिपुरसँग भने, ‘गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र अन्य राजनीतिक शक्तिकेन्द्रको दबाबका कारण दोषीले उन्मुक्ति पाए ।’
‘यसबारे आफू जानकार नभएको’ भन्दै तत्कालीन गृहमन्त्री सिटौला, गृहसचिव मैनाली र आईजीपी राणाको एकै किसिमको अभिव्यक्ति आएको छ ।
अपराध मामिलाका जानकार एक पूर्वप्रहरी अधिकृतले एउटै पार्टीका गृहमन्त्री रहेका बेला सोही पार्टीका नेतामाथि जन्मकैदको सजाय दावीसहित प्रहरीले अनुसन्धान गर्दार् गृहमन्त्रीले थाहा नपाएको भन्नु ‘घटना ढाकछोपको प्रपञ्च’ भएको प्रतिक्रिया दिए । त्यसबेलाका आईजीपी पनि घटना ढाकछोपमै लागेको ती अधिकारीको आरोप छ । तीनैजना तत्कालीन उच्च पदस्थ अधिकारीको भनाइ ‘घटना ढाकछोप गर्ने खालको रहेको’ भन्दै स्रोतले अहिले भइरहेको अनुसन्धानले कसुर पुष्टि गर्ने आधार खडा गरेको दाबी गरेको छ । प्रहरीले आरोपितसँग सवाल जवाफ बयानका अतिरिक्त प्रमाणका रूपमा घटनामा घाइते भएका पीडितको फरेन्सिक जाँचसमेत गरिसकेको छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, कात्तिक ५, २०७६ ०२:४५
