मुलुक संघीय शासन प्रणालीअनुसार सञ्चालन भइसक्दासमेत अधिकांश सरकारी कार्यालय अझै पनि सोसफोर्स, भनसुन र घुसका आधारमा चल्ने गरेको पाइएको छ । जसका कारण संघीय शासन प्रणालीमाथि चुनौती थपिएको प्रशासनविद्को भनाइ छ ।
राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका नियामक निकायले विभिन्न सरकारी कार्यालयमा गरेका नियमित अनुगमन तथा छड्के निरीक्षणका क्रममा यस्तो तथ्य पत्ता लागेको हो । यस्तो तथ्यसँगै यी निकायमा अनुगमन बढाइएको छ ।
नियामक निकायका अनुसार विशेषगरी मालपोत कार्यालय, नापी, यातायात कार्यालय, श्रम विभाग तथा कार्यालय, वैदेशिक रोजगार विभाग र मातहतका कार्यालय, राहदानी विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, राजस्व कार्यालय, खानेपानी तथा सिँचाइका विभिन्न कार्यालय, सडक विभाग र मातहतका कार्यालय, स्थानीय तहलगायतका निकायमा अझै पनि घुस तथा सोर्सफोर्स र भनसुनका आधारमा मात्रै काम हुने गरेको पाइएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सर्तकता केन्द्रले विभिन्न समयमा गरेका अनुुगमनका क्रममा ती कार्यालयको काम कारबाही र सेवा प्रवाहसमेत निकै कमजोर रहेको पाइएको हो । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, असोज ३०, २०७६ ०१:५८
