विराटनगर महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले प्रदेशको कानुनविपरीत लिइरहेको अतिरिक्त सुविधा खारेज गर्न माग गर्दै उच्च अदालत विराटनगरमा रिट परेको छ।
रिटमा विराटनगर महानगरपालिका, महानगर कार्यपालिका र नगरसभा समेतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
विराटनगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले संविधान र प्रदेश १ को प्रदेशसभाले बनाएको जनप्रतिनिधिको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ विपरीत सुविधा लिएको पाएपछि रिट परेको हो ।
जनप्रतिनिधिलाई संविधान र प्रदेश कानुनविपरीतका सुविधा बदर गर्न रिट दायर भएको अदालतका उपरजिष्ट्रार सौरभ कोइरालाले बताए । आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज ३, २०७६ १२:०४
