विराटनगर । मोरङ–सुनसरी औद्योगिक क्षेत्रका मजदुरले पारिश्रमिक नपाएको दुई महिना भयो। उनीहरूलाई उद्योग सञ्चालकले पेस्की खर्च मात्रै दिएका छन्। पारिश्रमिकका लागि अनिवार्य स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) चाहिन्छ।
प्यान नहुँदा पारिश्रमिक दिन समस्या भएको मुरारका इन्डस्ट्रिजका निर्देशक प्रदीप मुरारका बताउँछन्। यस क्षेत्रका ६ सयभन्दा बढी उद्योगमा ८० प्रतिशत कामदार भारतीय छन्। ‘नेपाली कामदार मगाउँदा आउँदैनन्। भारतीयका भरमा उद्योग चलाउनुपर्ने बाध्यता छ’, उद्योग संगठन मोरङका उपाध्यक्षसमेत रहेका मुरारका भन्छन्, ‘उनीहरूसँग प्यान छैन। त्योबिना पैसा दिए गैरकानुनी देख्छ सरकारले।’
मजदुरको अवस्था नबुझी सरकारले नयाँ व्यवस्था गरेको उनको गुनासो छ। यसले नेपाली कामदारसमेत समस्यामा परेको उनी बताउँछन्। ‘प्यान लिनु, बैंकमा खाता खेल्नु भन्दा नेपाली कामदार कामै छाड्छन्’, उनी भन्छन्, ‘दक्ष नेपाली बिदेसिएका छन्। बाँकी रहेकाहरू दिनभर काम गरेर बेलुका पारिश्रमिक खोज्ने छन्। उनीहरू महिना पर्खिन, प्यान र बैंक प्रणालीबाट पारिश्रमिक लिन मान्दैनन्।’
भारतीयले महिनामा पारिश्रमिक लिने गरेका छन्। प्यान नहुँदा दुई महिनादेखि पेस्की भन्दै दिने गरिएको उनको भनाइ छ। सरकारले अर्को निर्णय गरे मात्रै पारिश्रमिक भनेर दिइने उनी बताउँछन्।
सरकारले बनाएको अध्ययन कार्यदलले प्रतिवेदन नबुझाएकाले झनै समस्या भएको उद्योगी/व्यवसायी बताउँछन्। उद्योगको बाध्यता सरकारले नबुझेको विराटनगरका मुद्रण व्यवसायी लव घिमिरे बताउँछन्। उनका अनुसार मजदुर अभावले भारतीय कामदारको भर छ। दिनभर काम गरी बेलुकाको छाक टार्ने मजदुर धेरै रहेको उनको भनाइ छ।
‘करको लोभमा एकैपटक सामान्य मजदुरलाई पनि प्यान अनिवार्य भनेको छ’, उनी भन्छन्, ‘न ऊसँग नागरिकता हुन्छ न त राम्रो आम्दानी। बिहान खाए बेलुका के खाने भन्ने मजदुरबाट प्यानमार्फत कर असुल्नु अलि छिटो भयो कि भन्ने हो। मजदुरको तह छुट्याएर प्यानमा जोडेको भए राम्रो हुने थियो।’
प्यान र बैंकको नियमले मासिक ५–१० हजार कमाउने मजदुर समस्यामा परेको सिमेन्ट उद्योगमा काम गर्ने अजित आलम बताउँछन्। ‘दिनभर काम गरेर आएको पैसाले बेलुकाको छाक टार्नुपर्ने अवस्था छ’, उनी भन्छन्, ‘कताको प्यान, कताको बैंक, समस्या हुन्छ।’ नयाँ नियमका कारण उद्योगमा नगएर गाउँमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने गरेको श्याम सुनुवार सुनाउँछन्। ‘एक जना मजदुर भारी बोकेर कमाएको १ हजार रुपैयाँ लिन कुन बैंकमा लाइन बस्न जाओस् ? ’, उनी प्रश्न गर्छन्।
औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्ने धेरै मजदुर भारतीय छन्। प्यान बनाउन झन्झट बेहोर्नुपर्ने भएकाले काम नगर्नेे हुन् कि भन्ने चिन्ता उद्योगीमा छ। ‘एक त नेपाली कामदार पाउनै समस्या छ, अर्को भारतीय लगाउँदा तलब दिन र टिकाएर राख्न झनै समस्या’, उद्योगी मुकेश उपाध्याय भन्छन्, ‘सरकारले दक्ष मजदुर उत्पादन गर्ने सोच बनाएको छैन। करमा मात्रै ध्यान छ। कसरी समृद्धि आउँछ ? ’
दक्ष कामदारका लागि भारतीयकै भर रहेको उनी बताउँछन्। ‘दक्ष मजदुर नेपालमा छैनन्। भारतीय राख्दा पहिले टिकाउन गाह्रो हुन्थ्यो’, उनी भन्छन्, ‘अहिले सरकारी नीतिका कारण पारिश्रमिक दिनै मुस्किल छ।’
औद्योगिक क्षेत्रमा ५० हजार र साना उद्योगमा गरी १ लाखजति नेपाली र भारतीय मजदुर छन्। प्यान नभएका आधाभन्दा धेरै छन्। भारतीय दूतावासले नेपालमा कार्यरत तथा अध्ययनरत भारतीय नागरिकलाई प्यान दिलाउन सूची तयार पारेको थियो। मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाका अनुसार त्यसमा केही भारतीय समेटिएका छन्। सरकारले अध्ययन कार्यदल गठन गरेपछि उक्त क्रम पनि रोकिएको उनको भनाइ छ। अन्नपूर्ण पाेस्टमा समाचार छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, भदौ ३०, २०७६ १२:२०
