अनुमानित लागत रकमभन्दा कम कबोलमा ठेक्का हत्याएर सडक आयोजना लथालिंग पार्दै आएको शैलुङ कन्स्ट्रक्सन प्रालि राजनीतिक आडमा कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिँदै आएको छ। अनुमानित लागत रकमभन्दा कम कबोलमा ठेक्का हत्याएर सडक आयोजना लथालिंग पार्दै आएको शैलुङ कन्स्ट्रक्सन प्रालि राजनीतिक आडमा कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिँदै आएको छ। शैलुङ–अरभाली इन्फ्रापावर जेभीले २०७०/७१ सालमा भक्तपुरको भत्केको पाटीदेखि नगरकोटसम्म साढे १५ किलोमिटर सडक विस्तार र कालोपत्रे गर्ने ठेक्का पाएको थियो। जेभीले दुई वर्षभित्र उक्त काम गर्नेगरी २७ करोड ९० लाख रुपैयाँमा यो ठेक्का पाएको थियो। भक्तपुर–नगरकोट–सिपाघाट–बल्खु–दक्षिणकाली सडक योजनाले अनुमान गरेको निर्माण लागतभन्दा ४० प्रतिशत कम रकममा काम गर्ने प्रस्ताव जेभीले गरेपछि उसैले ठक्का पाएको थियो।
दुई वर्षमा सक्ने भनेको उक्त सडकको प्रगति ६ वर्ष बित्दासमेत ६० प्रतिशत मात्रै देखिन्छ। उक्त सडक योजनाले ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर कारवाही गर्नुको सट्टा उल्टै म्याद थप गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सडक योजनाका इन्जिनियर सरला न्यौपानेले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको आठौं संशोधनअनुसार उक्त ठेकेदार कम्पनीलार्य थप एक वर्ष म्याद बढाउन सडक विभागमा सिफारिस गरेको बताइन्। ‘नियमावलीको आठौं संशोधनले एक वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न हुने रुग्ण आयोजनाका लागि एक वर्ष म्याद थप गर्ने व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘सोही कानुनी व्यवस्थामा टेकेर उक्त कम्पनीलाई एक वर्ष म्याद थप गर्न सिफारिस गरेका छौं तर अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन।’
यसअघि सो कम्पनीलाई तीन पटक म्याद थप गरिएको छ। इन्जिनियर न्यौपानेले निर्धारित समयमा काम नसक्ने ठेकेदार कम्पनीलाई हर्जना तिराउँदै आएको दाबी गरिन्। ‘हामीले समयमैै सडक सम्पन्न नगरेकाले हर्जना तिराउँदै आएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘ठेकेदार उक्त कम्पनीले हालसम्म सात लाख रुपैयाँ हर्जना तिरेको छ।’
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा आचरण (ठेक्का सम्झौता) विपरीत काम गर्नेलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको आडमा शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक शारदा अधिकारीसहितको उक्त जेभी कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिँदै आएको छ। अधिकारीको ललितपुर खुमलटारस्थित घरमा दाहाल भाडामा बस्दै आएका छन्। सडक विभागले ठेक्का सम्झौताअनुसार काम नगर्ने पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई कालोसूचीमा राखेको छ भने रमण कन्स्ट्रक्सनलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। तर राजनीतिक पहुँचकै कारणले अधिकारी सञ्चालक रहेको शैलुङ कन्स्ट्रक्सन र उनका साझेदार कम्पनीविरुद्ध कारवाही गर्ने हिम्मत सरकारी निकायले देखाउन सकेका छैनन्।
विभागका एक उच्च अधिकारी राजनीतिक शक्तिको पहँुचमा रहेका ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर कारवाही गर्न नसकिएको बताउँछन्। ‘राजनीतिक दलकै आडमा ठेकेदारले धेरैजसो ठेक्का हत्याउने गर्छन्,’ उनले भने, ‘ठेकेदार कम्पनीलाई राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले नै संरक्षण गरेपछि कसरी कालोसूचीमा राखेर कारवाही गर्ने ?’ ती अधिकारीले तोकिएको म्यादभित्रै काम नगर्ने ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाउन खोजे सम्बन्धित कर्मचारीको सरुवा हुने बताए। ‘निर्धारित समयभित्रै काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गरौं भनेर अघि बढ्यो भने उल्टै दुर्गममा सरुवा गरिदिन्छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘कर्मचारीले खतरा मोल्न नसकेकै कारणले कामचोर ठेकेदार कारवाहीमा पर्नबाट जोगिएका हुन्।’ नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, भदौ २९, २०७६ १२:१५
