काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आफ्नो र मातहत निकायका नाममा विनियोजित अर्बौंमध्ये अधिकांश बजेट कार्यालयको संस्थागत सुधार, तालिम, प्रशिक्षण र प्रविधि विकास शीर्षकमा छुट्याएको छ । यिनै शीर्षकमा बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ सकिने गरे पनि ठोस परिणाम देखिने गरेको छैन ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् र मातहतका १२ निकायका लागि राज्यले ४ अर्ब ६५ करोड ६९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जसमा मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, नेपाल ट्रस्टको कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, लगानी बोर्डको कार्यालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, विशेष सरकारी वकिलको कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान एकाइ कार्यालयहरू, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग छन् ।
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि यी सबै निकाय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् मातहत आएका हुन् । यसअघि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र मात्रै प्रधानमन्त्री मातहत थियो । मातहत निकाय र विभागका लागि छुट्याइएको अर्बौं बजेटमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले सोझै निगरानी र हस्तक्षेप गर्न सक्छ । प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानी रहने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सबैभन्दा बढी बजेट छ । अनुसन्धानमा आधारित सुरक्षाका नाममा आगामी वर्षका लागि विभागलाई १ अर्ब ६७ करोड २१ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । विभागले सबैभन्दा बढी सूचनास्रोतको अनौपचारिक शीर्षकमा खर्चने गर्छ ।आजकाे कान्तिपुरमा समाचार छ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, असार ७, २०७६ ११:४४
