इतिहासको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा अहिले सत्तामा छ । तर, सरकार सञ्चालनमा पार्टीको भूमिका शून्यजस्तै छ । पार्टीको सचिवालयमा नौ, स्थायी समितिमा ४५ र केन्द्रीय कमिटीमा चार सय ४१ सदस्य छन् । सचिवालयको बैठक मुस्किलले बस्छ । तर, स्थायी समितिको बैठक १३ महिनामा दुईपटक मात्र बसेको छ । अझ, केन्द्रीय कमिटी त एकपटक पनि बसेको छैन । पार्टी दर्ताका लागि हस्ताक्षर गर्न केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूलाई अघिल्लो वर्षको १० जेठमा बालुवाटार बोलाइएको थियो । त्यसयता केन्द्रीय सदस्यले आफ्नो फोरममा औपचारिक भनाइ एकपटक पनि राख्न पाएका छैनन् । पार्टीको अन्तरिम विधानमा भने ६ महिनामा एकपटक केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्ने व्यवस्था छ ।
पार्टी अध्यक्षको रूपमा महासचिव विष्णु पौडेल, संसदीय दलको उपनेताको रूपमा सुवास नेम्वाङ र सचिवालयको अगुवाको रूपमा मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालको प्रधानमन्त्रीसँग सोझो पहुँच छ । रिमालजस्तै मन्त्रीसरहको हैसियतमा विदेश मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई छन् । तर, प्रधानमन्त्रीले आफ्नै मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको रायलाई खासै महत्व दिँदैनन् । ‘उहाँले क्याबिनेटमा कहिल्यै सुझाब लिनुहुन्न, आपूmलाई चित्त नबुझेको मन्त्रीले केही बोल्न सुरु गर्यो भने सुनेको नसुन्यै गरेर प्रसंगै अन्त मोड्नुहुन्छ,’ एक मन्त्रीले भने ।
ईश्वर पोखरेलजस्ता उपप्रधानमन्त्रीलाई समेत प्रधानमन्त्रीले खासै वास्ता गर्दैनन् । ओलीलाई नेतृत्वमा स्थापित गर्न लामो समयदेखि भूमिका खेल्दै आएका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसमेत प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट छन् । पछिल्लोपटक एक सञ्चारमाध्यमसँगको अन्तर्वार्तामा ज्ञवालीले गुठी विधेयकबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको भन्दै कूटनीतिक रूपमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद् सदस्यमध्ये प्रधानमन्त्रीसँगको सीधा पहुँच सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको मात्रै छ । बाँकी मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीले चाहेको समयमा बाहेक भेटघाट गर्ने वातावरणसमेत नरहेको स्रोतले जनायो ।
कतिपय विषयमा भने सत्तापक्षकै सांसदले सरकारको विरोध गर्दै आइरहेका छन् । सांसदहरू योगेश भट्टराई, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, कृष्णप्रसाद दाहाल, रामनारायण बिडारी, रामकुमारी झाँक्रीले सरकारको कार्यशैलीको खुलेरै विरोध गरेका छन् । अझ, सत्तारुढ सांसद झपट रावलले त
संसद्मा मौनधारणसमेत गरे । प्रमुख सचेतक देव गुरुङ आफैंले पनि संसद्को रोस्ट्रमबाटै पटकपटक सरकारको आलोचना गरेका छन् । आइतबार संसद्मा उनले भने, ‘नेपाली सेनाबाट विद्रोह गरेर जनमुक्ति सेनामा लागेकालाई नेपाली सेनाको मुद्दा लगाएर आजीवन कारावास भन्दै यो ढंगले फैसला गर्ने प्रक्रिया बढ्दै गइरहेको छ । यसले नेपालको राजनीतिक कोर्स कता जान खोजेको हो भन्ने चिन्ताको विषय बढ्दै गएको छ ।’ त्यस्तै, सोमबार पनि उनी संसद्मा बोले । सुरक्षा र सूचनामा सरकार कमजोर भएको संकेत गर्दै उनले भने, ‘कथित स्वतन्त्र तिब्बतका युवा कांग्रेसले बौद्धमा सम्मलेन गर्यो भनेर भन्छ । हामीसँग कतिपय सूचना छैन । विदेशी आएर होटेलहोटेल लिएर कतिपय भित्रभित्रै तालिम प्रशिक्षणहरू चलाइरहेका छन् भन्ने खबर आइरहेको छ । त्यसलाई हामीले कसरी कन्ट्रोल गर्ने ? त्यसमा एउटा च्यालेन्ज छ ।’
संसदीय दलका बैठकमा दुई अध्यक्षले निर्देशन दिनेबाहेक एजेन्डामा छलफलै नहुने सांसद रामकुमारी झाँक्रीले बताइन् । आजकाे नया पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार ३, २०७६ ११:२७
