काठमाडौं: शिक्षित युवालाई स्वरोजगार बनाउन सरकारले ल्याएको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा पाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सो व्यवस्थाअनुसार कर्जा पाउन नसकेकोे युवाले गुनासो गर्दै आएका छन् । पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा प्राप्त हुने यस्तो कर्जा दिन बैंकले नै चासो नदेखाएपछि युवाहरू पीडित बनेका हुन् । नुवाकोट स्थायी घर भएका बालाजु बस्ने नवीन पाठकले आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्न एनएमबी बैंकमा कर्जा लिन गए । एनएमबी बैंकले कृषि व्यवसाय गर्ने भए मात्रै कर्जा दिने भनेपछि उनी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक गए । गत चैतमा नवीनले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक बालाजु शाखाबाट कर्जाका लागि आवेदन दिए । उनको आवेदन नै बैंकले हराइदियो । पटक पटक बैंकमा धाएपछि बल्ल बल्ल फाइल खोजियो । तर, कर्जा भने दिइएन । आवेदन दिएको २१ दिनमा पाउनुपर्ने कर्जा ४÷५ महिना हुँदा पनि नवीनले कर्जा पाएनन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका शाखा प्रमुख शिवप्रसाद चालिसेले कर्मचारी अभाव भएकाले कर्जा दिन ढिला भएको बताए ।
उनीझैं धेरै युवा पीडित छन् । यसतर्फ न बैंक जिम्मेवार देखिन्छन् न सरकार नै । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा युवालाई स्वरोजगारमा आकर्षित गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने व्यवस्था ल्याएको थियो । बजेटमार्पmत आएको यस्तो कार्यक्रमप्रति भने आकर्षण नै बढ्न सकेको छैन । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले कर्जा लिन विद्यार्थी नै नआएको बताए । उनले भने, ‘कर्जा लिन कोही आएकै छैनन् ।’
बैंकले यस्तो कर्जा दिन निकै आलटाल गरिरहेको छ । बैंकमा जाँदा कर्जा नदिने अनि आवेदन नै आएको छैन भन्दै बैंक उम्किने गरेका छन् । धितो मजबुत नभएका कारण बैंक यस्तो कर्जा दिन इच्छुकै छैनन् । बैंकरकै कारण सरकारको यो योजना असफल भएको छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र मात्रै धितो राखेर कर्जा दिँदा जोखिम हुने भएकाले त्यस्तो कर्जा दिन उनीहरू पटक्कै चाहँदैनन् । तर, राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परिने हो कि भन्ने डरले ‘नदिने’ भन्न सकिरहेका छैनन् ।
गत असोजमा सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ जारी गरेपछि नै बैंकले शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा कर्जा दिँदा समस्या पर्ने बताउँदै आएका थिए । बैंकर्ससँग छलफल नगरी बिनातयारी सरकारले यस्तो कर्जा ल्याएकाले प्रभावकारी हुन नसकेको बैंकर्स बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिनेको संख्या ६ रहको छ । एकातिर बैंकले कर्जा लिन आएनन् भन्ने तर अर्कातिर नियतवश कर्जा नदिएर दुःख दिने गरेकाले राष्ट्र बैंक पनि सक्रिय हुन थालेको छ । राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले पछिल्लो समय यस्तो कर्जा नपाएको गुनासो बढ्न थालेको बताए । अब कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए । डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले भने, ‘यसपालि कारबाही हुन्छ ।’ राष्ट्र बैंकले बेलाबेलामा बैंकलाई कर्जा दिन घचघच्याए पनि तह लगाउन गाह्रो भएकाले अब भने कारबाही गर्नुपर्ने भएको उनको भनाइ थियो । आजकाे राजधानीमा समाचार छ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ ३२, २०७६ १०:३३
