काठमाडौं : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सुझावका आधारमा राष्ट्रिय शिक्षा नीति ल्याउन त्यसको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको बताएका छन् ।
शिक्षा पत्रकार समूहद्वारा शुक्रबार आयोजित अन्तर्क्रियामा मन्त्री पोखरेलले आयोगकै प्रतिवेदनमा टेकेर संघीय शिक्षा विधेयक ल्याउन पनि काम भइरहेको जानकारी दिए । आगामी १० वर्षभित्र सामुदायिक विद्यालयलाई गुणात्मक फड्कोसहित रूपान्तरण गरिने उनको भनाइ थियो ।
संघीय शिक्षा विधेयकले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका शिक्षाका एकल र साझा अधिकारका सूचीबारे उल्लेख गर्नेछ । उच्च शिक्षाका लागि अलग्गै नयाँ कानुन आउने मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए । आयोगले समाजवादोन्मुख मुलुकका लागि शिक्षामा रूपान्तरण र सुझावका विषय समेटिएका छन् ।
आयोगले आगामी १० वर्षभित्र निजी विद्यालयलाई सेवामुखीमा रुपान्तरण गर्न सुझाव दिएको छ। मन्त्री पोखरेलले शिक्षक व्यवस्थापन, गुणात्मक शिक्षा र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन कुल बजेटको २० प्रतिशत बजेटले पनि नपुग्ने भए पनि यसबारे अर्थ मन्त्रालयसँग आफू छलफलमा रहेको जनाउँदै संविधानको मौलिक हक, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र सरकारका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनका लागि अहिलेको बजेट अपर्याप्त भएको स्वीकार गरे ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख २०, २०७६ १८:५८
