काठमाडाैं : भोलिपल्टको परीक्षाको तयारी गर्दै गरेको साँझ खबर आउँछ, ‘लौ परीक्षा स्थगित भयो रे है ।’ एक वा दुईपटकसम्मको यस्तो सूचनालाई स्वाभाविकै मान्न सकिन्छ, मानिन्छ पनि । तर पटकपटक परीक्षा स्थगित हुन थालेपछि भने विद्यार्थी नै अन्यौलमा पर्छन् ।
पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजले मापदण्ड विपरीत विद्यार्थी भर्ना गरेपछिको विवादका कारण स्नातक तह प्रथम सेमेस्टरको परीक्षा तीन पटक स्थगन भएको छ । व्यवस्थापन, मानविकी, विज्ञान तथा प्रविधि, स्वास्थ्य विज्ञान संकायको परीक्षा तीन पटक सरेको हो ।
विश्वविद्यालयलले आफ्नो शैक्षिक क्यालेन्डरमा गत फागुन ३० गते परीक्षा मिति तोकेको थियो । निर्धारित समयमा परीक्षा हुन नसकेपछि चैत १५ गतेलाई सारिएको थियो । त्यो पनि रद्ध हुँदा त्यसपछि वैशाख ६ गते शुक्रबारका लागि तोकिएको परीक्षा पनि स्थगन भएको छ ।
अहिले पोखराको ढुंगेपाटनस्थित केन्द्रीय कार्यालय, उपकुलपति, रजिस्ट्रार र परीक्षा नियन्त्रकको कार्यकक्ष बन्द छ । त्यस्तै विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूमा ताला लागेको छ ।
गत वर्ष जेठ १८ मा बसेको विश्वविद्यालय प्राज्ञिक परिषद्को बैठकले स्नातक तहमा भर्ना हुन पाउने योग्यतासम्बन्धी सूचना जारी गरेको थियो । सूचनामा व्यवस्थापन संकायमा भर्ना हुन कक्षा ११ र १२ मा न्यूनतम ग्रेड ‘सी’ ल्याउनुपर्ने उल्लेख थियो । विश्वविद्यालयले आंगिक कलेजमा त्यसरी नै भर्ना लियो । तर सम्बन्धन प्राप्त कलेजले भने ३८ कलेजमा डी प्लस ल्याएका तीन सय ४४ विद्यार्थी भर्ना गरे ।
यो कुरा बाहिर तब आयो, जब परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले व्यवस्थापन संकायको पहिलो सेमेस्टरका विद्यार्थीको फर्म रुजु गर्दा तीन सय ४४ मापदण्ड विपरीत भेटिए । ती विद्यार्थीको केही विषयमा ‘डी प्लस’ भेटियो । त्यसपछि कार्यालयले माघ ११ मा ती कलेजलाई विद्यार्थीको रजिस्ट्रेसन गर्न नसकिने पत्र पठायो । त्यसपछि उत्पन्न घटनाक्रमले परीक्षा स्थगन भएको हो ।
विश्वविद्यालयको त्यस्तो पत्रपछि कलेज सञ्चालकहरू शिक्षा मन्त्रालय पुगे । पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूको संस्था ओपेनका तर्फबाट शिक्षा मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाइयो । मन्त्रालयले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्यसचिव देवराज अधिकारी संयोजक र मन्त्रालयका सहसचिव हरि लम्साल र अनुदान आयोगका अधिकृत देवेन्द्र रावल सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन गर्याे ।
समितिले चैत २९ मा भएको प्राज्ञिक परिषद्को ७५औं बैठकमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझायो । जसमा विद्यार्थीको भविष्य जोडिएकाले एकपटकलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आशयको प्रस्ताव गरिएको थियो । तर विश्वविद्यालयले प्राज्ञिक परिषद्को निर्णयबाहिर नजाने अडान लियो ।
चैत १३ मा बसेको प्राज्ञिक परिषद्को ७३औं बैठकले ‘डी प्लस’ बारे कुनै निर्णय लिन सकेन । प्राध्यापक संघ, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले कुनै पनि हालतमा ‘डी प्लस’ पास गर्न नहुने राय व्यक्त गरे । ओपेनको लिखित आग्रहपछि चैत १५ को परीक्षा वैशाख ६ लाई तोकियो । तर विवाद मिल्न नसक्दा परीक्षा पुनः सरेको छ ।
विश्वविद्यालयले लिने छात्रावृत्ति परीक्षामा डी प्लस ल्याएका विद्यार्थीले सहभागी जनाउन नपाएकाले परीक्षामा चाहिँ डी प्लसका विद्यार्थी समावेश गर्दा विभेद देखिने भएकाले पनि समस्या उत्पन्न भएको बताइएको छ । पटकपटक छलफल हुँदा पनि परीक्षा विभिन्न पक्षको फरकफरक मागले असहज भएको बताइएको छ ।
शुक्रबार विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रजिस्ट्रार, प्राध्यापक कर्मचारी संघ, विद्यार्थी संगठनको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा डी प्लसलाई खारेज गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ । समानताको हक र विश्वविद्यालयको नीति विपरीत हुने भएकाले डी प्लसलाई खारेज गर्नुपर्ने तथा गल्ती गर्ने कलेजलाई कारबाही गरी तुरुन्तै परीक्षा सञ्चालन गरिनुपर्ने विषयमा छलफल भएको केन्द्रीय क्याम्पसका स्ववियु सचिव सुरज परियारले जानकारी दिए ।
उनी भन्छन्, ‘डी प्लस ल्याएका विद्यार्थीलाई भर्ना लिनु सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसको भूलचुक होइन काण्ड हो । विश्वविद्यालयले यसलाई स्वीकार गर्नुहुन्न । तुरुन्तै परीक्षा सञ्चालन गरिनुपर्दछ ।’
प्रकाशित मिति: शनिबार, वैशाख ७, २०७६ २०:३१
