काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा सञ्चालित विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फका आयोजनाहरुले गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/०७७ मा ८१ दशमलव २३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेका छन्। ती आयोजनाहरुको समग्र भौतिक प्रगति ८२ दशमलव २९ प्रतिशत छ।
नेपाल सरकार, वैदेशिक र प्राधिकरणको स्रोतबाट सञ्चालित आयोजनाहरुमा गत आवका लागि ५८ अर्ब ४ करोड विनियोजन गरिएकोमा ४७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको हो । विद्युत् पहुँच बढाउन र उपभोक्तालाई भरपर्दो तथा गुणस्तरीय सेवा आपूर्तिका लागि वितरण लाइन विस्तार, सुदृढीकरण र स्तरोन्नतिमा छुट्टयाइएको बजेटको खर्च ९२ प्रतिशत छ। भौतिक प्रगति शतप्रतिशत छ।
विश्वव्यापी महामारी कोभिड–१९का कारण निर्माणाधीन आयोजनाको काम प्रभावित हुँदासमेत समग्र वित्तीय र भौतिक प्रगति उत्साहजनक नै रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए।
‘वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा रहेको प्रक्रियागत झन्जटका कारण सिर्जित समस्या, जग्गा अधिग्रहणको समस्या, प्रसारण तथा वितरण लाइनमा भइरहेको अवरोध सबै आयोजनाले व्यहोरिरहेका साझा समस्या हुन्, गत आवका ४ महिना कोभिड–१९ का कारण आयोजनाहरुको निर्माणमा चैतर्फी प्रभाव पर्यो’, उनले भने ।
‘लकडाउनमा पनि स्वास्थ्य सम्बन्धि सुरक्षात्मक मापदण्ड अपनाएर आयोजनाहरुको निर्माण सुचारु गर्ने सरकारको निर्णयपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुन, सचिव दिनेश कुमार घिमिरेको सहजिकरण एवं सक्रियता र गृह मन्त्रालयको सहयोगले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि आयोजनाहरुको काम अगाडि बढाउन सकियो, यसबाट केही आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने केही निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका छन्।’
कोभिड–१९को महामारी नआएको भए आयोजनाहरुको वित्तीय र भौतिक प्रगति अझै बढ्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले अझै पनि आयोजनाहरुको काम पूर्ण रुपमा हुन नसकेको बताए।
गत आवमा विद्युत् आयोजनाहरुको उत्पादनतर्फ ७ अर्ब ८० करोड विनियोजन भएकोमा ५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। उत्पादनतर्फका आयोजनाहरुको खर्च र भौतिक प्रगति क्रमश: ७० दशमलव ८२ र ७६ दशमलव ८३ प्रतिशत छ। उत्पादनतर्फ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण, मर्मतसम्भार लगायतका कार्य पर्दछन्। गत आवमा निजी क्षेत्रका १५ आयोजना निर्माण सम्पन्न भई १ सय ३५ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थपिएको छ।
प्राधिकरणले १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, ६३५ मेगावाटको दूधकोसी, माथिल्लो मोदी ए, तामाकोसी पाँचौ जलविद्युत्लगायतका आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ। अध्ययनका लागि १ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरिएकोमा २६ दशमलव ४८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। ती आयोजनाहरुको भौतिक प्रगति ३३ दशमलव ३९ प्रतिशत छ। कोभिड–१९ का कारण आयोजनाहरुको अध्ययन प्रभावित भएको घिसिङले बताए।
प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी र १४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन छन्। माथिल्लो तामाकोसीको निर्माण यस वर्ष सक्ने लक्ष्य राखिएको छ।
२८५ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन थपियो
प्रसारण लाइनतर्फ २६ अर्ब ४८ करोड विनियोजन गरिएकोमा १९ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। प्रसारण लाइनतर्फ ६ आयोजनाबाट २ सय ८५ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन थपिएको छ। प्रसारण लाइनतर्फको वित्तीय र भौतिक प्रगति क्रमश : ७३ दशमलव ७४ र ७४ दशमलव ९२ प्रतिशत छ।
प्रसारण लाइनतर्फ कोसी, सोलु, कालीण्डकी, मस्र्याङदी करिडोर, सिंगटी लामोसाँघु, चिलिमे–त्रिसूली ३ बी हब, हेटौडा–ढल्कबर–इनरुवा,मस्र्याङदी–काठमाडौं, तामाकोसी–काठमाडौं लगायतका आयोजनाहरु निर्माणाधीन छन्।
सबै आयोजनाले प्रसारण लाइन रुटको दायाँ बायाँमा पर्ने वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र निजी जग्गाको क्षतिपूर्तिको समस्या, रुट परिवर्तन गर्न माग गर्दै स्थानीयको अवरोध, ऐलानी जग्गाको उपयोग गर्दा मुआब्जा दिने/नदिने नीतिगत अन्यौलता जस्ता समस्या सबै आयोजनाहरुले झेलिरहेको घिसिङले बताए।
सबस्टेसनमा ८४० एमभीए क्षमता थपियो
विद्युतको पहुँच बढाउन गुणस्तरीय तथा विश्वसनीय विद्युत् आपूर्तिका लागि मुलुकभर नै नयाँ सबस्टेसनको निर्माण र वितरण प्रणाली सुदृढीकरण तथा विस्तारलाई अभियानकै रुपमा चलाइरहेको प्राधिकरणले गत आवमा सबस्टेसनमा ८४० दशमलव ४० एमभीए क्षमता थपेको छ।
१३८ दशमलव ६ एमभीएका ४ वटा नयाँ सबस्टेसन सञ्चालनमा आएका छन् भने ३७ वटा प्रसारणतर्फका सबस्टेसनको स्तरोन्नति गरिएको छ । जसको क्षमता ५७९ दशमलव ८० एमभीए छ।
यसैगरी वितरणतर्फका २४ सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न भएको छ। ती सबस्टेसनको क्षमता १५२ एमभीए छ। गत आवमा विद्युत् वितरणतर्फ २५० किलोमिटर ३३ केभी लाइन विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ४०५ किलोमिटर निर्माण गरिएको छ।
वितरण लाइनतर्फको खर्च पनि उत्साहजनक छ। वितरण लाइनतर्फ १९ अर्ब ८ करोड बिनियोजन गरिएकोमा ९२ दशमलव ०६ प्रतिशत अर्थात १७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। आयोजनाहरुको भौतिक प्रगति शतप्रतिशत छ।
सरकारले सञ्चालनमा रहेका र आगामी दिनमा खुल्ने औद्योगिक क्षेत्र तथा करिडोरका लागि नियमित विद्युत आपूर्तिका लागि उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन बनाउने नीति लिएको छ। यसका लागि प्राधिकरणले सबस्टेसनको क्षमता स्तरोन्नती तथा सुदृढीकरण गर्ने, नयाँ प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन बनाउने लगायतका काम गरिरहेको छ।
१५ जिल्ला पूर्ण विद्युतीकरण
मुलुकभरका ७७ जिल्लामध्ये १५ मा पूर्ण विद्युतीकरण भएको छ। गत आवमा ११ जिल्लालाई पूर्ण विद्युतीकरण गरिएको हो। यसअघि पर्वत, स्याङजा, काठमाडौं र भक्तपुरलाई पूर्ण विद्युतीकरण गरिएको थियो। गत आवमा धनकुटा, सुनसरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, बारा, पर्सा, नुवाकोट, कपिलवस्तु, गुल्मी र वर्दियालाई पूर्ण विद्युतीकरण गरिएको हो ।
प्राधिकरणले गत आवमा ४० जिल्लालाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। कोभिड–१९का कारण विद्युतीकरण पनि प्रभावित भएको हो। सरकारले २०७९ (सन् २०२२) भित्रमा प्रत्येक घरधुरीमा विद्युत् सेवा पुर्याउने र वार्षिक प्रतिव्यक्ति विद्युत खपतलाई ७०० युनिट पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ।
हरेक नेपाली जनताको पहुँचमा विद्युत पुर्याउने सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न र उपभोक्तालाई पर्याप्त, नियमित, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत आपूर्ति गर्न हरसम्भव प्रयास गरिएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए।
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन १९, २०७७ १२:३५
