विश्व बैंकले नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण सहायता प्रदान गर्ने भएको छ । शुक्रबार अर्थमन्त्रालयमा राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरे र विश्व बैंकका नेपाल प्रतिनिधि फारिस एच हडाडजेरभोसबीच संघीयता व्यवस्थापन हुने गरी आवश्यक नीति बनाउन ११ अर्ब (१ सय मिलियन डलर) ऋण सहायता उपलब्ध गराउने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
उक्त समझदारीपत्रमा सार्वजनिक क्षेत्रको वित्तीय संघीयताको व्यवस्थापनका लागि सो अनुदान सहायता खर्च गरिने उल्लेख छ । हस्ताक्षरपछि राजस्व सचिव घिमिरेले विश्व बैंकले नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रको वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि सो सहायता उपलब्ध गराएको जानकारी दिए । विश्व बैंकका नेपाल प्रतिनिधि फारिसले नेपालको संघीयताको उचित व्यवस्थापनका लागि सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
विश्व बैंकले यसअघि पनि नेपालको संघीयताको संरचना निर्माणका लागि करिब २० अर्ब अनुदान सहायता उपलब्ध गराएको थियो ।
यसैबीच भारतको सरकारी बैंक स्टेट बैंक अफ इन्डिया (एसबीआई) की प्रबन्ध निर्देशक अंशुला कान्त विश्व बैंकको प्रबन्ध निर्देशक तथा प्रमुख वित्त अधिकृतमा नियुक्त भएकी छन् । विश्व बैंकका अध्यक्ष डेविड मल्पासले कान्तलाई प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गरिएको जानकारी दिएका छन् । कान्तसँग वित्त तथा बैंकिङ क्षेत्रको ३५ वर्ष लामो अनुभव छ ।
