काठमाडौं :आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विकास निर्माण र औद्योगिकीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा सङ्घीय सांसद्हरुले जोड दिएका छन् ।
सङ्घीय संसद्, राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) सम्बन्धी छलफलमा भाग लिँदै सांसद् भैरवसुन्दर श्रेष्ठले प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले जनताको आकांक्षालाई समेटेको बताए ।
आगामी वर्ष युवा परिचालनको वर्षका रुपमा लिइएको उल्लेख गर्दै उनले विगतका सरकारले वहुवर्षीय आयोजना सुरु गरे पनि पूरा हुन नसकेकोमा यस सरकारले पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको दाबी गरे ।
आगामी बजेटले शैक्षिक विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने र औद्योगिक क्षेत्र खोल्ने भनिएकाले तीव्र विकासको वर्ष हुने सांसद् श्रेष्ठले बताए ।
सांसद् जितेन्द्रनारायण देवले नीति तथा कार्यक्रमभन्दा पहिले आर्थिक सर्वेक्षण किन आउँदैन भन्ने प्रश्न गर्दै सर्वेक्षणको आधारमा नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्ने बताए ।
उनले नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत र कर्मकाण्डी भएको बताउँदै विगत वर्षको भन्दा फरक कार्यक्रम नआएको विचार राखे । सडक र हवाइ मार्गको सम्भावना भए पनि त्यसको विकास गर्ने विषय प्राथमिकतामा नपरेको उनले बताए ।
सांसद् खिमलाल भट्टराईले ठूला परियोजनासँगै जनतालाई गरिबीबाट मुक्त गर्नुपर्ने बताउँदै पूर्वाधारको विकासको हिसाबले नेपाल अघि बढेको समेत उल्लेख गरे । विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताले उत्पीडित समुदाय र एकल महिलालगायतलाई समावेश गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
विकास बजेट कार्यान्वयनका लागि एक प्रदेश एक औद्योगिक क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिनुपर्ने सांसद् भट्टराईको भनाइ थियो ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख ३०, २०७६ १८:०१
