काठमाडौं : हरेक स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष अन्त्य भएसँगै लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने हुन्छ । तर अर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को समयसीमा सकिएको आठ महिनासम्म छवटा स्थानीय तहले वार्षिक लेखापरीक्षण गराएका छैनन् ।
फागुनको अन्त्यसम्म लेखापरीक्षण नगरेको स्थानीय तहको नाम प्रतिवेदनमा सार्वजनिक गरिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयका निर्देशक नारायणप्रसाद पराजुलीले बताए । निर्देशक पराजुलीका अनुसार समयमा लेखापरीक्षण नगरेर सुशासन कायम नगरेका स्थानीय तहलाई कारवाहीको व्यवस्थासँगै बक्यौता रहेको लेखापारीणसँगै अनिवार्य आगामी आर्थिक वर्षमा लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजानिक गरी राष्ट्रपति समक्ष पेस गरेको प्रतिवेदनअनुसार ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये ७४७ वटा स्थानीय तहले मात्र लेखापरीक्षण गरेका छन् । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २० र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ अनुसार हरेक स्थानीय तहले आफ्नो अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट गराउनुपर्ने नियम छ तर छवटा स्थानीय तहले नियमको उल्लंघन गरेका छन् ।
स्थानीय तहको अन्तिम लेखापरीक्षण नगर्ने स्थानीय तहमा सर्लाहीको विष्णु गाउँपालिका, रामनगर गाउँपालिका, बलरा नगरपालिका रहेका छन् । त्यस्तै, महोत्तरीको सम्सी गाउँपालिका, धनुषाको हंसपुर नगरपालिका र बझाङको बुङ्गल गाउँपालिकाले पनि लेखापरीक्षण नगरेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समयमा लेखापरीक्षण नगर्ने स्थानीय तहलाई कानुनमा भएको व्यवस्थाको पालना नगरेको र आर्थिक अनुशासनको पालना हुने अवस्था नदेखिएको भन्दै अनुदान रोक्कासम्मको कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख २, २०७६ १५:२६
