२५ कात्तिक, काठमाडौं ।राज्यसत्ता भन्नाले राज्य भित्रका सबै संरचनाहरुलाई बुझिन्छ । त्यसमा पनि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका राज्यसत्ताका मुख्य अंगहरु हुन । तीन वटा निकाय शक्ति सन्तुलनका आधारमा चल्दछन । एउटा निकायले अर्को निकायको कार्यक्षेत्र र भुमिकाको सम्मान गर्दै शक्ति सन्तुलनका आधारमा उनीहरु चलिरहेका हुन्छन । संम्भवतः तीनै निकायबिचको परस्पर समन्वय र सहकार्यबाट चलिरहेको मुलुकनै लोकतान्त्रिक र आर्दश राज्यको परिकल्पना भित्र पर्दछ । हामी कहाँ जनताको बलबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइ त्यसको कार्यन्वयन तीव्र रुपमा भइरहेको छ र यो व्यबस्थाको मुख्य आधारभुमि भनेकै राज्यका तीन निकायबीचको परस्पर समन्वय भन्ने हो । लोकतन्त्रिक गणतन्त्र या भनौ जनताको शासनमा मुख्य गरि न्यायपालिकाको सम्मान गर्नु राज्यका बाँकी निकायको सबैभन्दा पहिलो कर्तव्य हुन आउँछ । तर राज्यको एउटा संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कागताली परेर मुखिया हुने सौभाग्य प्राप्त गरेका दिप बस्नेत भने लोकतन्त्रमा नयाँ राजा हुन खोजिरहेका छन । राजा यस मानेमाकी जतिबेला मुलुकमा राजशाही चलिरहेको थियो त्यो बेला दरबारको विषयमा सर्वोच्च अदालतले केहि बोल्न पाउदैन थियो अनि राजा र राजपरिवारका सदस्यहरुका लागि सर्वोच्चको आदेश पनि अर्थहिन हुने गर्दथ्यो । हो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास भइरहेको आजको दिनमा पनि राजशाहीकै झल्को दिने गरि अख्तियारका प्रमुख दिप बस्नेतले आफ्ना गतिबिधि सञ्चालन गरिरहेको आजकोन्युजले केहि तथ्य प्राप्त गरेको छ । कागताली परेर वा भनौँ अचानक प्राप्त भएको अख्तियार प्रमुखको पद सायद दिप बस्नेतका लागि बोकाको मुखमा कुभिण्डो भएरै होला उनले आफ्नो पदिय मर्यादा र सम्मानित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गरिमा समेत दिनानुदिन धुलिसाद पारिरहेका छन ।
आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्दै पछिल्ला दिनहरुमा केहि मालदार अड्डा र तीनका तालुकदार मार्फत करोडौँ रकम असुल गरिरहेका छन भने निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियारको दुरुपयोग गर्दै त्रास सिर्जना गरेर अकुत रकम आर्जनको एकसुत्रीय एजेण्डामा लागिरहेका छन । केहि महिना समय बाँकी रहेका बस्नेतको समानान्तर राज्य सञ्चालन गर्ने भद्दा अभ्यासका बारेमा पूर्ण जानकारी भएर पनि राजनीतिक पार्टीहरु तै चुप मै चुपको अवस्थामा रहनुको रहस्य भने बुझि नसक्नुको रहेको छ । खास गरि बस्नेतले अख्तियारलाई आफ्नो पुस्ता सुरक्षित गर्ने काममा यसरी दुरुपयोग गरिरहेका छन कि न उनले कार्यपालिकासंग समन्वय गरिरहेका छन न न्यायपालिकाका आदेशलाईनै सम्मान गरेका छन । नितान्त आफ्नो योजना र उद्देश्य पुरा गर्नका लागि अख्तियारलाई दुरुपयोग गरिरहेका छन । बर्खास्त गरिएका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीसँग नजिक भएकै आधारमा उनीसँग फगत बदला लिन तत्कालीन प्रहरी प्रमुख र केहि सचिवहरुलाई छानविनको नाटक गरिरहेका छन । नाटक यसअर्थमा कि अख्तियार प्रमुखको गरिमामय पद कसैसँग बदला या बैरभाव गर्नका लागि होइन मुलुकलाई सुशासनको अनुभुति दिलाउने उद्देश्य अनुरुप मुलुकले विश्वास गरेर प्रदान गरेको जिम्मेवारी हो ।
तर उनले आयोगको गरिमापूर्ण ओज अनि प्रमुख पदको उच्च मर्यादालाई समेत तिलाञ्जली दिँदै नितान्त आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न दुरुपयोग गरिरहेका छन । भने अर्कोतिर बदलाको भावनाबाट प्रेरित भएर छानीछानी निश्चित व्यक्ति उपर सम्पूर्ण आयोगलाई दुरुपयोग गरिरहेका छन । आफु अख्तियार प्रमुख भएको केहि समयपछि दुनियाँलाई चक्मा दिने गरि उनले कर फछर्यौट आयोगका पदाधिकारीमाथि धावा बोलेका थिए । कर फछर्यौट आयोग ऐन २०३३ बमोजिमको कार्यदेश दिएर गठन भएको सो आयोगका पनि एकमात्र पदाधिकारीलाई उनले नियन्त्रणमा लिएर उनिमाथि निर्मम दमन गरे । आयोगका बाँकी पदाधिकारीलाई उनकै निर्देशन र मिलेमतोमा भाग्न लगाएर सरकारी जिम्मेवारीमा रहेको एकजना उपर उनले आफु र आफु प्रमुख रहेको आयोगको सम्पूर्ण शक्ति प्रयोय गरेर हदैसम्मको दमन गर्ने काम गरेका थिए ।
सोहि प्रकृतिको कर फछर्यौट आयोगको पूर्व पदाधिकारीका रुपमा कार्य सम्पादन गरेको र सो बेला अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढि रकम फरफारक गरेका बस्नेतले दुनियाँलाई भ्रम छर्न सफल हुँदै आफ्नो व्यक्तिगत रिसिवी साँध्न सफल भएका थिए । राष्ट्रिय चर्चाको रुपमा रहेको सो सन्दर्भलाई प्रमाणित गरि कुनै पनि हालतमा तत्कालीन आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणी शर्मालाई समाप्त गर्ने योजना बमोजिम अनेकन काल्पनिक र कपोकल्पित आरोपका पुलिन्दा खडा गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने काम गरेका थिए । कानुनको बर्खिलाप जाँदै लामो समयसम्म म्याद थप गराउदै आफ्नै कस्टडीमा यातना दिएर निकै ढिला गरि बस्नेतले मुद्दा दायर गरेका थिए । कर फछर्यौट आयोगमा भएगरेका सबै काम कारबाही कानुन बमोजिम भएको भन्दै बिना कारण आफु माथि अन्यायपूर्ण ढंगबाट अत्याचर भएको भन्दै शर्माकी श्रीमतिले आयोगबिरुद्ध बन्दीप्रतिक्षीकरणको रिट दायर गरिन । शर्माको रिट र अख्तियारले दायर गरेको मुद्दा उपर मुलुकको सर्वोच्च अदालतमा पटक–पटकको बेन्च बसी लामो बहसको श्रृंखला समेत चलेको थियो ।
दुवै पक्षका दलिलहरु सुन्नुमात्रै होइन कर फछर्यौट अयोग ऐनका प्रावधान र तत्कालीन आयोगले फछर्यौट गरेका सम्पुर्ण बिबरणहरुको मिहिन अध्ययन पछि सर्वोच्च अदालत एउटा निष्कर्षमा पुगेको थियो । सर्वोच्चले शर्मालाई थुनामुक्त गर्दै तत कर फछर्यौट अयोग र अख्तियारले दायर गरेका सबै मुद्दाको अन्तिम छिनोफानो गर्न बिशेष अदालत समक्ष फिर्ता पठाउने फैसला पूर्ण इजलास मार्फत गरेको थियो । र अब शर्मा र तत्कालीन अयोगका पदाधिकारीले कर फछर्यौट गर्दा काे कससँग लिनुदिनु गरेका थिए या थिएनन् अनि चुडामणी शर्माले पेश गरेको सम्पति बिबरण सत्य हो या होइन लगायत अख्तियारले उठाएका सबै प्रश्नहरुको उत्तर खोज्ने काम र त्यस विषयको सम्पूर्ण रुपबाट निश्कर्ष निकाल्ने काम मुलुकको विशेष अदालतको हो । सर्वोच्चको आदेश बमोजिम विशेष अदालतले सो मुद्दाको प्रक्रिया समेत अगाडी बढाइसकेको छ । सो अन्र्तगत अभियोग लगाइएकाहरुलाई म्याद बुझाउने काम सम्पन्न गर्दै क्रमशः सो मुद्दाको पेशी आरम्भ हुने सिलसिला समेत आरम्भ हुँदैछ ।
यस्तो अवस्था भनेको त्यो विषय मुलुकको सम्मानित अदालतमा बिचाराधिन अवस्थामा रहेको अर्थात अदालतको प्रक्रियामा रहेको मुद्द्धा हो । तर मुलुकको सम्मानित सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलास मार्फत भएको फैसला समेतलाई वेवास्ता गर्दै अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान अयोग मार्फत सो अयोगका प्रमुम दिप बस्नेतले फेरि सोधपुछ र छानविन गर्ने भन्दै धम्कीपूर्ण रुपमा निज शर्माको घरमा सूचना टास गरेका छन ।
२०७४ कार्तिक १६ र २२ गते अख्तियारका तर्फबाट दुई छुट्टा–छुट्टै विषयका सूचनाहरुले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशको उल्लंघन गरको छनै त्यसभन्दा पनि बढी बिधिको शासन र शक्ति सन्तुतलनको लोकतान्त्रिक व्यबस्थाको खिल्ली उडाएको छ । यसअघि सम्पूर्ण कर फछर्यौट आयोगकै बारेमा अनुसन्धान गरि अख्तियारले तयार गरेको आरोप पत्र पछि सर्वोच्चले आदेश दिइसकेको सन्दर्भमा कार्तिक २२ गते क्युरेक्स फर्मास्युटिकल्स प्रालीका बारेमा दिइएको कर छुट बारे छानविन गर्ने भन्दै सूचना टाँस गरिएको छ । यस्तै कार्तिक १६ गते उनको सम्पति छानविन गर्न भनि अर्को सूचना टाँस गरिएको छ । जवकी यी सबै विषयको यसअघिनै अनुसन्धान सम्पन्न गरि आरोप पत्र समेत अदालतमा अख्तियार स्वयंले पेश गरिसकेको छ । र सोहि आरोपत्रको केस्रा केस्रा समेतको व्याख्या गर्दै अदालतले यसबारे अन्तिम निष्कर्षमा पूग्न विशेष अदालतलाई लेखि पठाइसकेको छ ।
उल्लेखित सबै विषयलाई मिहिन ढंगले अध्ययन गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संवैधानिक शक्तिलाई नितान्त व्यक्तिगत रुपमा दुरुपायोग गर्दै त्यसका प्रमुख दिप बस्नेतले मनोमानी गरिहेका छन । अदालतमा विचारधिन अवस्थामा रहेको सो विषयमाथि पुनः छानविन गर्ने भनि पत्र लेख्नु एकातिर सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशको उल्घंन त हो नै त्यसभन्दा पनि बढि आदालतको कारबाही माथिको हस्तक्षेप हो । यसरी अदालती प्रक्रियामा रहेको विषयमाथि हस्तक्षेप गर्ने अधिकार अख्तियारलाई कस्ले दियो या त्यसका प्रमुखले यो अधिकार कुन कानुनको प्रयोग गरेर गरिरहेका छन ? के दिप बस्नेतले यो मुलुकको कानुन मान्नु नपर्ने हो ? के उनले मुलुकको सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेशको समेत पालना नगर्नुपर्ने हो र ? यसरी खुल्लम खुल्ला अदालतको आदेशलाई मजाक बनाउने अनि अदालती प्रक्रिया माथि हस्तक्षेप र प्रभावित गर्ने उनको हर्कत उपर कहि कतै कानुनी कारबाही हुदैन ? के आजको लोकतन्त्रिक गणतन्त्रमा समेत पञ्चायती राजशाहीको जस्तो विशेष अधिकार दिप बस्नेतलाई जनताको बलमा गठन भएको सविधानसभा र त्यसले जारी गरेको सविधानले लेखिदिएको छ र ? होइन भने यो मुलुक बिधिको शासनबाट चल्ने हो कि दिप बस्नेतको सनकमा ? र अर्को कुरा के अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग दिप बस्नेतलाई उनको स्वार्थ अनुकुल बदला लिने गरि ठेक्का या दाइजोमा दिइएको कुनै साधन हो र ? नभए अदालतको आदेशको भद्दा मजाक गर्ने र सम्मानित अदालतको कामकारबाही माथी हस्तक्षेप गर्ने उनका हर्कत माथि तत्काल कारबाही गर्नु पर्दैन र ?
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, कात्तिक २४, २०७४
-1732776560.jpg)
