नेपाल सरकारले दुईवटा निर्णय एउटै मेसोमा गरेको छ– स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका नेता डा. चन्द्रकान्त राउतसँग ११ बुँदे सहमति र तत्कालीन नेकपा माओवादीको निरन्तरता हौँ भनेर सशस्त्र संघर्ष गर्न थालेको आफूलाई नेकपा विप्लव समूहको रूपमा मूलधार क्रान्तिकारी कम्युनिष्टको प्रतिनिधित्व गरेको ठान्ने नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको समूहलाई प्रतिबन्ध ।
यो कुरा अब सूर्यको प्रकाशझैँ स्पष्ट भएको छ कि नेपालमा भूमिगत रूपमा पहिलेको माओवादीको निरन्तर रूप आफूलाई ठान्छ र अहिले दुई तिहाईको कम्युनिष्ट सरकारलाई विचलनमा परेको ठान्छ । विप्लव समूहले चन्दा माग्नु आफ्नो नैसर्गिक अधिकार हो भन्दै सरकारले लगाएको प्रतिबन्धलाई हास्यास्पद ठानेको छ । खुला रूपमा काम गर्नेहरूका लागि प्रतिबन्धको अर्थ हुन्छ । दर्ता भएको राजनीतक दलका लागि प्रतिबन्धले किन पनि फरक पार्दो रहेनछ भने पहिलेका माओवादी समूहलाई पनि सरकारले आतङ्ककारी घोषित गर्दै टाउकाको मूल्य तोकेको थियो र मुलुकमा सङ्कटकालको घोषणा गर्दै सेनासमेत परिचालन गरेको थियो ।
समाधान बन्दुक र हिंसाबाट हुन सकेन, निषेधले समाधान दिएन बरु तत्कालीन अवस्थामा सरकारभन्दा बाहिर रहेका सात दलले माओवादीसँग १२ बुँदे सहमति गरेर मुलुकलाई निकास दिए, जसले गर्दा जनयुद्धलाई निरङ्कुशता बिउँझाउने अवसरको रूपमा प्रयोग गर्ने राजतन्त्रले त्यसको परिणाम भोग्यो र नेपालबाट राजतन्त्र समाप्त भयो ।
अहिले त्यही पहिलेको जनयुद्धलाई दोहोर्याउने गरी स्थिति विकास भएको देखिन्छ र पहिले जनयुद्ध गर्नेहरूले समेत अहिले त्यस्तो कार्यलाई प्रतिबन्ध लगाउने भएका छन् । त्यसबेलाको जनयुद्धको घाउले अझै खाटो बस्न पाएको छैन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता भएकाहरूका लागि छानबिन आयोग कार्यरत छन् । तिनले अझै गन्तव्य पत्ता लगाउन सकेका छैनन् एकातिर भने फेरि अर्को जनयुद्धले मुलुकलाई कहाँ पुर्याउला ? अनि फेरि इतिहास दोहोरिन थालेको हो भने यसको परिणाम के होला ?
जनयुद्धरत तत्कालीन नेकपा माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने राजनेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भन्नुहुन्थ्यो– ‘बम र बन्दुकको आँखा पनि हुँदैन र उसले चिन्दा पनि चिन्दैन, जता फर्काएर हान्यो, त्यतैतिर लाग्छ । जसको पनि हत्या हुनसक्छ, त्यसैले बन्दुक र बम बन्द गरौँ ।’
तर सुरुमा भएन । त्यसका लागि पत्रकार सुधीर शर्माको पुस्तक ‘प्रयोगशाला’मा धेरै कुरा बाहिर आएका छन् र कति कुरा बाहिर आउन पनि पाएका छैनन् । सायद तिनले अनुसन्धान पर्खेका होलान् । पछि १२ बुँदे सम्झौता भयो दलहरूका बीचमा र शान्ति प्रक्रिया अहिले पनि बाटैमा छ । यसकारणले बाटैमा छ कि त्यहीँभित्रको कमान्डरहरूले फेरि अधुरो क्रान्तिलाई पूर्णता दिन भनेर अहिलेको विप्लव समूह जन्मिएको छ । हिजोको जनयुद्ध राजनीतिक क्रियाकलाप थियो भने आजको क्रियाकलापलाई फेरि भोलि सम्झौता गरेर जानुभन्दा अहिले नै यसका लागि राजनीतिक व्यवस्थापन आवश्यक देखिन्छ । न त प्रतिबन्धले समाधान निकाल्न सकिन्छ, न प्रोपोगन्डाले समाधानको उपाय निकाल्न सकिन्छ अथवा न त विध्वंशात्मक क्रियाकलापले नै मुलुकको हित हुनसक्छ ।
यसमा पुरानो माओवादी, अहिलेको विप्लव समूह र सरकार सबैको ध्यान स्पष्ट रूपमा आकर्षित हुनु जरुरी छ । भूमिगत हुनेलाई त केही भएन तर मध्यमार्गीहरूलाई न त सरकारको सुरक्षा रहनेछ, न भूमिगत पक्षको लक्ष्यबाट टाढिन सक्ने अवस्था छ । चन्दाको जुन प्रक्रिया देखिन्छ, त्यसले ठ्याक्कै पहिलेको जनसत्ताको झझल्को आएको छ । सायद अब नेपालले यस खालको जनयुद्ध थेग्न सक्दैन र मुलुकलाई विखण्डन हुनुबाट जोगाउन पनि सक्दैन । यसमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले ध्यान दिनु जरुरी छ किनभने हिजोका दिनमा सबैभन्दा जनधनको क्षति व्यहोर्ने नेपाली कांग्रेसले नै शान्ति प्रक्रियालाई बाटोमा ल्याएर आजसम्मको अवस्था सिर्जना भएको थियो । दोधारमा यदि कांग्रेस पनि रहेको भए आजको अवस्था अचिन्त्य हुन्थ्यो, जुन कल्पनाभन्दा पनि बाहिर देखिन्छ । अर्थात् मुलुक विखण्डनको संघारमा थियो, जसको परिणाम आज पनि अनुभूत गर्न पाइन्छ ।
राजनीतिक क्षेत्रलार्ई लागेको थियो– संक्रमणकालको अन्त्य भयो र अब आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नका लागि लाग्नुपर्छ । तर संविधान घोषणा हुँदाको अवस्था र आजको अवस्थामा एउटै फरक छ– हिजो संघीयता अन्तरिम संविधानमा मात्र थियो, आज त्यो साँच्चै प्रयोगमा छ, कलाविहीन नाटकझैँ । संक्रमणकाल झन् घनीभूत भएको देखिन्छ । सायद यही संक्रमणकाललाई आधार बनाएर विप्लव समूहले संसदीय प्रजातन्त्रविरुद्धको अभियान सुरु गरेको हुनसक्छ । इतिहास यसरी दोहोरिएको देखिन्छ कि २०४७ सालको संविधानलाई उपयोग गर्दै तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाले संसदीय निर्वाचन पनि लडेको थियो र संसदमा तेस्रो ठूलो दल पनि भएको थियो । तर त्यही दल त्यही संविधानविरुद्ध जनयुद्धमा लाग्यो । त्यही आतङ्ककारी भनेको, आतङ्ककारीका विरुद्ध सङ्कटकालसमेत लगाई सेना परिचालन गरेको दलसँग सरकारले शान्ति सम्झौता गर्यो ।
या त सरकारले भन्नुपर्यो– यो नयाँ द्वन्द्व कृत्रिम हो र गैरराजनीतिक चरित्रको हो । कस्तो द्वन्द्व राजनीतिक चरित्रको हो र कस्तो होइन ? त्यसको कुनै मानक छ र ? जसले आफ्नो हतियारद्वारा झुकाउन सक्छ, त्यसको पनि परिणाम के हुने ? जसले सत्याग्रहद्वारा समाजलाई नेतृत्व गर्छ, त्यसको परिणाम के हुने ?
अहिले त्यही दल, त्यही कार्यकर्ता, तिनै हतियार लिएर सशस्त्र युद्ध सुरु भएको छ । यदि सरकारको तर्फबाट आएको तथ्यपूर्ण जानकारी प्रोपोगन्डा नभएर सत्य हो भने, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनयुद्धका सर्वोच्च कमान्डर प्रचण्ड र पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित सुरक्षाका केही माथिल्लो तहका मानिसहरूलाई मार्नका लागि विप्लव समूहको नेकपामा निर्णय भएको थियो र त्यसको कार्यान्वयनको क्रममा भूमिगत कमरेडहरू थिए । अनि ‘हामीलाई मार्न चाहनेलाई हामीले प्रतिबन्ध लगाएका हौँ’ भनेर सरकार सगर्व भन्दै छ । अनि फेरि सरकार भनिरहेको छ, ‘अब कुनै राजनीतिक समस्या छैन ।’ जसजसले सरकारमाथि अस्थिरताको लान्छना लगाइरहेका छन्, तिनलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर धेरै कानुनमा संशोधन गरिँदै छ र कति कानुनमा त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नै धाबा बोल्नेगरी प्रावधान राखिएका छन् ।
अब हिजोको नजिर हेर्दा सरकारले लगाएको प्रतिबन्धमाथि सुरक्षा निकायका मानिसहरूले कसरी कारबाही गर्ने हुन्, जबकि सत्य निरूपण र मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका मानिसहरूको छानबिन आयोगमा कतिपय मानिसहरू कारबाहीको विवरणभित्र अझै रुमल्लिएका छन् । तर त्यसको निरूपण अझै हुन सकेको छैन । नयाँ द्वन्द्व सिर्जना भएको छ । या त सरकारले भन्नुपर्यो– यो नयाँ द्वन्द्व कृत्रिम हो र गैरराजनीतिक चरित्रको हो । कस्तो द्वन्द्व राजनीतिक चरित्रको हो र कस्तो होइन ? त्यसको कुनै मानक छ र ? जसले आफ्नो हतियारद्वारा झुकाउन सक्छ, त्यसको पनि परिणाम के हुने ? जसले सत्याग्रहद्वारा समाजलाई नेतृत्व गर्छ, त्यसको परिणाम के हुने ? हिजोको जनयुद्धका बारेमा पनि अहिलेसम्म नेपाली समाज दुई धारमा बाँडिएकै छ र अहिलेको द्वन्द्व र प्रतिबन्धमा पनि नेपाली समाज दुई धारमा बाँडिएकै छ ।
अब सरकार र प्रतिबन्धित पक्षले वार्ता गर्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । अहिलेको प्रतिबन्धित पक्ष विप्लव समूले वार्ताका लागि राख्ने शर्तहरू कस्ता हुने हुन् ? त्यसबाट आउने परिणाम कस्तो हुने हो ? भनेर नेपालको सचेत वर्ग आत्तिएको छ किनभने मुलुक नयाँनयाँ द्वन्द्वलाई व्यहोर्ने अवस्थामा छैन । द्वन्द्वबाट पिल्सिएको नेपाल, विकासमा दुई दशकपछि धकेलिएको नेपालले अब पनि नयाँनयाँ बखेडामा आफूलाई जेलिने अवस्था देखेको छैन, जुन कुरा विप्लव समूहका केही दस्ताबेजले पनि इंगित गरेको पाइन्छ । हिजो शान्ति सम्झौता गरेर मूलधारमा आएर मन्त्री, सांसद भएकाहरूले नै नेतृत्व गरेको समूहलाई किन पुराना मूल पार्टीले सम्झाउन सकेनन् र हतियारका बारेमा नयाँनयाँ खुलासा हुन थालेका छन् ? हिजो शान्ति प्रक्रियामा तत्कालीन माओवादीका स्पष्टीकरण ठीक कि आज विप्लव समूहसँग भएका हतियारका बारेमा अहिले आउने खुलासा ठीक भन्ने पनि निरूपण हुन जरुरी छ ।
जेजे भए पनि मुलुकलाई फेरि अनिर्णयको बन्दी बनाएर द्वन्द्वको चपेटामा धकेल्नुभन्दा हिजोका दिनमा रगतका आँसु पिएर जसरी गिरिजाबाबुले शान्ति प्रक्रियालाई परिणाममुखी बनाएर शान्ति बहाल गराउन सक्नुभएको थियो, आज पनि त्यही उदार राजनीतिक संस्कारको आवश्यकता छ । ‘मलाई मार्न चाहेकाले मैले प्रतिन्ध लगाएँ’ या ‘प्रतिबन्ध लगाउन सघाएँ’ भन्ने नितान्त व्यक्तिगत भयलाई अधिकारवालाले अधिकार प्रयोग गर्ने वचन पक्कै पनि राजनीतिक संस्कार हुँदैन र त्यसले समस्याको जडमा पुगेर समाधान पनि दिन सक्दैन ।
मुलुकमा तुफानअघिको शून्यता जस्तो भान हुन्छ । अबको तुफानलाई सहने र तुफानमा अडिने क्षमता भनेको प्रजातान्त्रिक संस्कारमा मात्र हुन्छ । नेपाली जनताको विश्वास कतै पनि देखिँदैन । यस्तो निराशामा, धमिलो पानीमा जसले पनि माछा मार्न सक्छ । यस्तो निराशाबाट प्राप्त गन्तव्यविहीन अराजकता र आन्दोलनको नेतृत्व कसैले पनि लिन त सक्छ तर त्यसले परिणामलाई सकारात्मक पक्षमा अनुवाद गर्न सक्दैन । अहिले पनि लाग्छ, यदि २०६२/०६३को आन्दोलनलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्व हुँदैनथ्यो भने त्यही आन्दोलनले मुलुक विखण्डनको भुमरीमा जाकिने थियो ।
प्रजातन्त्र भनेको संयम हो, सम्झौता पनि हो र अडान पनि हो । लचकता पनि र दृढता पनि हो । कुन बुँदा कुन बेलामा प्रयोग गर्ने भनेको नेतृत्वको खुबी हो र सुदूर भविष्यलाई अहिले नै देख्ने दूरदर्शी नेतृत्वले मात्र मुलुकलाई नयाँ गति दिनसक्छ । अहिलेको सरकारमा त्यो क्षमता वृद्धि होस् । कम्तीमा पनि मुलुक अस्थिरताको भासमा जाकिन नथालोस् ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत ३, २०७५ २१:५२
