-डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा
: समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको प्रतिबद्धता पूरा गर्ने योजनामा सरकार अघि बढिरहेको भएपनि समन्वय, सञ्चार, कार्यशैली र कतिपय नीतिगत समस्याका कारणले सरकारको लक्ष्य र उद्देश्यमा आशंका र टिप्पणीहरु बढाइएका छन् । यतिबेला महान अवसरका बिचमा चुनौती ठडिएको छ । राजनैतिक परिवर्तन र व्यवस्थापन संक्रमणमा नरहेपनि बर्तमान अर्थव्यवस्था भने संक्रमणताको वरिपरि नै छ । यस्तो बेला राष्ट्रको लक्ष्य र आवश्यकतालाई सहि ढङ्गले मनन गर्ने बौद्धिक शक्ति र राजनैतिक क्षेत्रले सकारात्मक मनसायका साथ बहस बढाउन जरुरी देखिएको छ ।
१. बुद्धिजीविहरु देशनिर्माणमा
नेपालको संविधान २०७२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी संघीय, प्रान्तिय र स्थानीय तहका सबै संरचनाले उत्पादन, आन्तनिर्भरता, स्वाधीनता, समृद्धि हुँदै समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माणका आधारहरु तय गर्ने योजना बनाउन सक्नुपर्दछ । मुख्यतः कृषि उत्पादन मार्फत प्राप्त हुने आत्मनिर्भरता नै हाम्रो सन्दर्भमा दीगो हुन सक्छ । प्रान्त र स्थानीय निकायहरुले राष्ट्रिय योजना र नीतिको सीमाभित्र रही आफ्ना स्रोत र साधनबाट अधिकतम विकास गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न सक्नुपर्दछ । प्रान्त र स्थानीय तहमा केन्द्रबाट आएको बजेट र स्रोतको प्रयोग मात्रै गर्ने सोच हाबी भयो भने संघीयता व्यवस्थापनको सार्थकता हुँदैन । यतिबेला देशले समृद्धिको बाटो नलिइ सुखै छैन । आआपmना तहले यस्तो मिशनका लागि उपयुक्त कार्यक्रम बनाइहाल्न जरुरी छ भने स्थानीय स्तरमा क्रियाशील बुद्धिजीविहरुले पनि देशनिर्माणका अवसरमा हैसे गर्न तत्पर हुन जरुरी छ ।
२. जिम्मेवार प्रतिपक्ष
मुलुकको एक प्रमुख राजनैतिक शक्ति नेपाली कांग्रेसले यतिबेला जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो तर कांग्रेस यतिबेला जनादेशको सन्तुलनमा नभएको हो की भन्ने आशंका बढेको छ । स्वास्थ्य र शिक्षामा आफ्नो प्रष्ट एजेण्डा दिएर निकासमा सघाउनुको सट्टा डा. गोविन्द केसीको भोक हड्ताललाई ठूलो मुद्धा बनाएर चल्नु कांग्रेसलाई सुहाउने विषय होइन । माथेमा आयोगको प्रतिवेदन पुनरावलोकन बारेमा छलफल चल्न सक्छन् र नयाँ आयोग समेत बनाएर जान सकिने ठाउँ पनि छन् । जनआकांक्षा सम्बोधन गर्ने क्रममा भएका कमिकमजोरीलाइ सच्याएर अघि बढनु कांग्रेसको पनि उतिकै दायित्व हो । पछिल्लो समय डा. के.सी. सँग भएका सहमतिका आधारमा प्राविधि शिक्षा अन्तर्गत एसईई पछि टीएसएलसी, डिप्लोमा लेवलका कक्षाहरु संचालन क्रमशः निश्चित समय भित्र संचालनमा नल्याउने भन्ने कुराहरु समेत बाहिर आएका छन् ।
शिक्षाका दुई धार हुने गर्दछन्ः ज्ञान वृद्धि गर्ने धार (Knowledge Development Oriented) र सीप विकास र वृद्धि गर्ने धार (Skill development oriented), यी दुबै धार उत्तिकै महत्वका रुपमा रहन्छन् । देशलाई प्राविधिक जनशक्तिहरु कस्ता खालका आवश्यक छन् भन्ने बारेमा गहन विश्लेषणपछि मात्र यस्ता नीतिगत निणर्यहरु गर्नु पर्छ । त्यसै गरी सरकारले निर्वाचनको बेला वामगठबन्धनको घोषणा पत्रमा प्रतिवद्धता गरेको गैरप्राविधिक विषयमा ३० प्रतिशत र प्राविधिक विषयमा ७० प्रतिशत जनशक्ति विकास गर्ने शिक्षा नीति लागु छ । प्रतिपक्ष र जनताको तहबाट उठेका जायज कुराका लागि सरकार पनि सम्बन्धित क्षेत्रका बिषयविज्ञ र योजनाविद्हरुसँग बसेर अल्पकालिन तथा दीर्घकालिन एजेण्डाहरुका नीतिगत विषयमा छलफल चलाउन जरुरी छ र विषयविज्ञहरुले पार्टीको एजेण्डाभन्दा माथि उठेर नेपालको संविधान २०७२ लाई आधार मानेर समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने नीतिको आधारशीला निर्माणको तयारीमा जुुट्न जरुरी छ ।
३. लगानीमैत्री वातावरण
त्यसैगरी यतिबेला अर्को महत्वपूर्ण विषय लगानीमैत्री वातावरणको सृजना गर्नु हो । स्मरण गर्नुपर्ने यो छ कि, २०४८ सालबाट २०६५ सालसम्म आइपुग्दा उद्योग संख्या १८ प्रतिशतमा घटेको छ र औद्योगिक श्रमिक यस अवधिमा २० प्रतिशतले घटेको अवस्था छ । यसले आयातमा वृद्धि २६.८ आव २०६३/६४ मा थियो भने ७२/७३ मा ३४.४ पुगेको अवस्था छ र निर्यातमा कमी हुन गई २०६३/६४ मा ८.२ प्रतिशत थियो भने ०७२/७३ मा ३.१ प्रतिशत निर्यात घटिरहेको छ । व्यापार घाटा आव ०६३/६४ मा १८.६ प्रतिशत थियो भने ०७२/७३ मा ३१.३ प्रतिशतले बढिरहेको देखिन्छ । उत्पादनका साधनमाथिको पहुँच र त्यसको वितरणमा असमानताका कारण गरिबीको गम्भीर दुष्चक्रमा देश फँसेको छ । वैदेशिक लगानीको समुचित उपयोगमा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएकाले आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेर गएको छ । जनताको पूँजिलाई लगानीमा विश्वास दिलाउने वातावरणका लागि आवश्यक संयन्त्रको निर्माण एकातिर गरिन जरुरी छ भने अर्कोतर्फ वैदेशिक सहयोगको नीतिगत प्रष्टता अझै खड्केको छ ।
विगतमा सरकार आफैले लगानीको लागि अपिल गर्दा पनि खासै प्रभावकारी हुन नसकेको उदाहरण व्यहोरिसकेका छौं । त्यसबाहेक इच्छुक लगानीकर्ताहरुको सम्बन्धित देशको लगानी सम्बन्धी नीति र हाम्रो देशको लगानी सम्बन्धित नीतिका बीच लगानी मैत्री वातावरण निर्माणमा समस्या छन् भने त्यसको समाधानमा सरकारले तत्काल ध्यान पुर्याउन सक्नुपर्दछ । लगानी आकर्षणको मुख्य पाटो नीतिगत प्रष्टता र सरलता हो । विकल्पसहित आश्वस्त पार्न नसकुञ्जेल लगानी आफै आउँदो पनि रहेनछ । समृद्ध राष्ट्र निर्माणको आवश्यकताको यो घडीमा पनि स्वदेशी र विदेशी लगानीको वातावरण नबन्नुका पछाडि के कस्ता समस्या छन्, त्यसको निदान तत्काल गर्न जरुरी छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले नीति सुधार कार्यदल बनाएर पनि यसतर्फ अग्रसरता देखाउन सक्ने अवस्था छ भने सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञ तथा बुद्धिजीविहरुले पनि राष्ट्रको आवश्यकतामा स्वयम्सेवी भावको तम्तयारी गर्न जरुरी छ ।
४. स्थानीय तहका अधिकार
स्थानीय तह सबलीकरण र शसक्तिकरणको सवाल पनि यतिबेला बडो महत्वको छ । मुख्यतः केन्द्र सरकारले प्रदेश संरचनामा र प्रदेशले स्थानीय संरचनामा कर्मचारी तथा जनशक्तिको उचित व्यवस्था र क्षमता अभिबृद्धि गर्नुपर्दछ । पञ्चायती व्यवस्थामा आफ्ना स्रोतहरुको परिचालनका लागि तालिम केन्द्रहरु बनाएको पुरानो अवस्थालाई संस्मरण गर्दा संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थाका विभिन्न तहमा आवश्यकता अनुसारको क्षमता अभिवृद्धि तालिम व्यवस्थापन हुन नसकेको अनुभूति पैदा भएको छ । स्थानीय तहका संवैधानिक अधिकारको विवेकी प्रयोग र सम्बन्धित तहको अन्य आवश्यकतामा आधारित प्रशिक्षण र तालिम संचालन गर्न जरुरी छ । मुख्यतः राजनैतिक नेतृत्व र यसका सरोकारवालाहरुले त्यसतर्फ ध्यान पुर्याइ व्यवस्थाप्रति गौरव पार्ने, मनोबल उत्पन्न गराउने जिम्मेवारीमा बुद्धिजीविहरुले पनि आफ्नाे जिम्मेवारी ठानेर भुमिकामा अग्रसर रहनु पर्दछ ।
यतिबेला नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा दुई तिहाइ बढीको मतले सरकार अघि बढिरहेको छ । नेपाली समाजको रुपान्तरणमा नेतृत्व गर्ने मुख्य राजनैतिक शक्ति नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सरकारमा रहेकोले देशका आम जनताको भविष्य यो सरकारसँग जोडिएको छ । समाजवादी मिशनका साथ अघि बढिरहेको बेला भएका कमीकमजोरीलाई आन्तरिक आत्मसाथीकरणको प्रक्रियाबाट सच्याउँदै जाने र कार्यान्वयनका अवरोधहरुलाई पन्छाउँदै अघि बढ्ने दायित्व मुख्यत बुद्धिजीविहरुको हो । यसलाइ महशुस गर्दै सरकार सञ्चालनमा बौद्धिक संयन्त्रको सहि व्यवस्थापन गर्नेतर्फ राजनैतिक नेतृत्व र सरकारको ध्यान जान जरुरी छ भने ऐतिहासिक अवसरमा आ–आफ्नो हैंसे मिसाउन विज्ञ, बुद्धिजीविहरुको तयारी पनि उत्तिकै जरुरी छ ।
५. ऐक्यबद्ध, प्रगतिशील र रुपान्तरण पक्षधर
राष्ट्रको सबैभन्दा जिम्मेवार शक्ति र सरकारको नेतृत्वकर्ता भएका हिसाबले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले प्राथमिकता निर्धारण गरेर अघि बढ्नु पर्ने स्थिति पैदा भएको छ । राष्ट्रको समृद्धि सबैको साझा लक्ष्य भएकाले यो ऐतिहासिक अवसरमा सबैलाइ ऐक्यबद्ध पार्न प्रगतिशील र रुपान्तरण पक्षधर विषयविज्ञ, बुद्धिजीविहरु अझ सक्रिय हुन जरुरी छ । अहिले झट्ट हेर्दा पार्टीका कामहरु बढी सरकारमुखी भएको देखिन्छ । यस्तो अन्यौलता हटाइ पार्टी संगठनहरुको सही परिचालनद्वारा जनतासम्म पुग्ने योजना शिघ्र बनाइन जरुरी छ । पार्टी एकीकरण प्रक्रियाका नाउँमा जनसंगठनहरु योजनाविहिन र कार्यक्रमविहिन हुने वर्तमान खतरा, योजना र परिचालनको अभावमा कार्यकताको जोश जाँगर घट्ने र क्रमशः पलायन हुने स्थितितर्फ ध्यान पु¥याउँदै पार्टी, संगठन र क्याडरहरुलाई उत्पादनमा जोड्ने योजना बनाउन सक्नुपर्दछ । पार्टीका ५–७ लाख कार्यकर्ताको पूर्णकालिन पेशा राजनीति बनाएर मुलुक बन्दैन । पार्टीका विभिन्न तहमा उत्पादन, आत्मनिर्भरता, स्वाधीनता, समृद्धि र समाजवादका व्यवहारिक तथा सैद्धान्तिक कार्यशालाहरु, उत्पादन जोड्ने आयोजना सुरु गर्न जरुरी छ ।
अन्त्यमा,
नेता, कार्यकर्ताहरुको उत्पादनमा अनिवार्य सहभागिता, व्यवसायिक सीप र क्षमताको अभिबृद्धि तथा उद्यमशिलता विकासका लागि आवश्यक सुनिश्चिततातर्फ योजना बनाई कार्य सुरु गर्न जरुरी छ । यसो गर्न सकेमात्र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी आफ्नो लक्ष्य र गन्तव्यतर्फ अघि बढ्दैछ भन्ने अनुभूति गराउन सकिन्छ । तर यसका लागि आदेश, सुझाव र सल्लाह पर्याप्त छैन बौद्धिक सघनताको टड्कारो आवश्यकता छ ।
(डा. देवकोटा राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्व उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)
प्रकाशित मिति: आइतबार, भदौ १७, २०७५ १९:१६
