अञ्जली शर्मा :
चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै अनशनरत डा. गोविन्द केसी र सरकारबिचको असमझदारी टुंगिने भन्दा पनि झन् लम्बिने संकेतहरु देखिएका छन् । नेपालको वौद्धिक जगत, राजनीति र समाज समेत सरकार र केसी गरी दुई पक्षमा विभाजित बन्दै गएको छ । सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरु पनि स्पष्ट दुई कित्तामा विभाजन भएका देखिन्छन् । एक हिसाबले भन्ने हो भने हरेक नेपाली कुनै न कुनै पक्षमा कुनै न कुनै माध्यमबाट आफ्नो पक्षधरता देखाइरहेकोले स्वतन्त्र विश्लेषणको अभाव देखिन्छ ।
एक हदसम्म स्वतन्त्र मानिने र ठानिएका नेपालका बुद्धिजीविहरु त झन् तीन कित्तामा खण्डित भएका देखिन्छन् । पहिलोथरि बुद्धिजीविहरु केसीको पक्षमा सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । दोस्रोथरि संसदीय सर्वाेच्चताको वकालत गर्दै यस्ता अनशनहरुको तुक नभएको बताइरहेका छन् । अर्काेथरि चाहिँ समग्र मेडिकल शिक्षालाई नैं राष्ट्रियकरण गरेर सरकारले बोल्ड निर्णय गर्नुपर्ने बेला आइसकेको भनाइ राखिरहेका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारको माग गर्दै अनशनमा बसिरहेका डा. गोविन्द केसीले खास गरी आगामी दश बर्ष राजधानीमा मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने, उपत्यकाभन्दा बाहिर सरकारी क्षेत्रले बाहेक अरुले मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने र एमबीबीएसको हालको शूल्क घटाउनुपर्ने जस्ता मागहरु राखिरहेका छन् । खासगरी उनले वर्तमान सरकारले केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा गठित ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन’ मा उल्लेखित केही विषयहरु परिवर्तन गरेर नयाँ अध्यादेशको तयारी थालेपछि अनशनको सुरुवात गरेका थिए । माथेमा आयोगको प्रतिवेदनले कम्तीमा तीन बर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नदिन, एक जिल्लामा एक मेडिकल कलेज स्थापना गर्न, मेडिकल कलेज स्थापना गर्नका निम्ति कम्तीमा ३ सय बेडको अस्पताल बनाउने अनिवार्य व्यवस्था गर्न र एमबीबीएस अध्ययनका लागि अधिकतम रुपैया ३५ लाख कायम गर्नुपर्ने लगायतका बुँदा उल्लेख गरी सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । त्यस्तै, हालको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा सरकारी लगानी बढाउने र गुणस्तर वृद्धि गरी निर्णय लिनुपर्नेमा माथेमा आयोगले जोड दिएको थियो । यद्यपि डा. केसीले माथेमा आयोगलाई समेत उछिन्दै दश बर्षसम्म राजधानीमा कलेज खोल्न नपाउने मात्र होइन, राजधानी बाहिर पनि सरकारले मात्रै खोल्नुपर्ने माथेमा आयोगकै कुरालाई आफ्नो एजेण्डाका रुपमा उठाउँदै आएका छन् । यहाँनेर माथेमा आयोगको सुझाव र गोविन्द केसीका वर्तमान एजेण्डाहरुलाई तुलना गर्दा स्वयम् गोविन्द केसीका एजेण्डाहरु पनि माथेमा आयोगको सुझावसँग मेल खान्छन् । तर यहाँनिर के स्पष्ट देखिन्छ भने उनले उठाएको दश बर्ष मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने एजेण्डा कार्यान्वयन भएमा मनमोहन मेडिकल कलेज लगायतका कलेजहरु सञ्चालनमा आउन नसक्ने देखिएकाले उनको एजेण्डामा केसीको मात्र नभई केही मेडिकल माफिया र सरकारविरोधी राजनैतिक पार्टीहरुको कहीँ न कहीँ संलग्नता देखिएको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
डा. गोविन्द केसीले उठाएका एजेण्डाहरु हेर्दा केही स्वभाविक प्रश्नहरु उठ्छन । गोविन्द केसी एक जना डाक्टरले मेडिकल कलेज खोल्नुपर्यो भन्दा खोल्ने र बन्द गर्नुपर्यो भन्दा बन्द गर्ने बाध्यतामा सरकार र नीजि क्षेत्र कसरी पर्न सक्छन् ? त्यस्तै, के एमबीबीएसको शूल्क डा. गोविन्द केसीले निर्धारण गर्ने हो ? वा मेडिकल कलेजहरु राजधानीमा खोल्ने कि बाहिर खोल्ने र नीजि क्षेत्रलाई अनुमति दिने कि सरकार आफैले खोल्ने ? यी विषयहरु त सरकारको आफ्नै मामिला होइन र ? जस्ता प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । वर्तमान सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ चिकित्सा विधेयक पनि माथेमा आयोगको मूल मर्मकै आधारमा ल्याउन लागेको स्वयम् स्वास्थ्यमन्त्रीले बताइरहेकै छन् । मेडिकल शिक्षाको क्षेत्रमा व्यापक विकृतिहरु बढेर गएको, एमबीबीएसको शूल्क निर्धारण सन्दर्भमा नीजि र सरकारीबिच अन्तर देखिएको र सर्वसाधारण जनताका छोराछोरीका निम्ति मेडिकल शिक्षाको अध्ययन महँगो बन्दै गएको जस्ता कारणहरुले तत्कालिन सरकारले माथेमा आयोग निर्माण गरेको र वर्तमान सरकारले सोही आयोगको सुझावको आधारमा नयाँ अध्यादेश ल्याउन लागेको कुरा प्रष्ट छ । अझ माथेमा आयोगले सुझाव दिएको जस्तै चिकित्सा क्षेत्र सुधारसम्बन्धी आयोग निर्माण गर्ने कुरामा सरकार सकारात्मक नैं देखिन्छ । यसकारण सरकारले अध्यादेश नल्याउँदै अथवा उसको अध्यादेशमा समेटिने विषयहरु बाहिर नआउँदै गोविन्द केसीले अनशनको थालनी गर्नु चिकित्सा क्षेत्रको सुधार भन्दा पनि अरु कसैको स्वार्थ वा आफ्नै लोकप्रियताका लागि पो हो कि भन्ने अनुमानहरु पनि गर्न थालिएका छन् ।
चिकित्सा क्षेत्र सुधारका सन्दर्भमा कम्तीमा पनि सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशलाई नपर्खेर गोविन्द केसीले गम्भीर गल्ती गरिरहेको सरकारी दाबी स्वभाविक छ । एकातिर सरकार निर्माण भएको ६ महिना पनि पूरा भई नसकेको र अर्काेतर्फ दुई तिहाइ जनमत प्राप्त गरेर सरकार निर्माण भएको अवस्थामा नेपालमा राजनैतिक स्थिरता सुनिश्चित हुने देखेपछि अदृश्य शक्तिले गोविन्द केसीलाई बेला न कुबेला उक्साइरहेको सरकारी भनाइमा समेत केही सत्यता देखिन्छ । विकासनिर्माणको एउटा स्पष्ट मोडेलका साथ अघि बढ्न खोजिरहेको वामपन्थी सरकारलाई असफल बनाउनका निम्ति देशभित्र र बाहिरका शक्तिहरुले रचिरहेको षड्यन्त्रमा केसी ढाल बनिरहेको देखिन्छन् । यदि साँच्चिकै उनले चिकित्सा क्षेत्रमा व्यापक सुधारको अभियान सुरु गर्न खोजेका हुन् भने दुर्गम जिल्लाका ग्रामीण वस्तीमा उपचार नपाएर छट्पटाइरहेका बिरामीहरुका लागि उपचारको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने उनको प्रमुख माग किन बनेको छैन ? के एक डेढ सय एमबीबीएस पढ्ने विद्यार्थीको अधिकारको खोजी गरेर हिड्ने गोविन्द केसीले समग्र मेडिकल शिक्षामा सुधार ल्याउँछु भन्नु तर्कसंगत छ ? जनताले सामान्य दुखाइको सिटामोल नपाइरहेका बेला एमबीबीएसको शूल्क राष्ट्रिय मुद्दा कसरी बन्न सक्छ ? यसकारण माथि उल्लेखित सबै प्रश्नहरुले के देखाउँछन् भने फेरि पनि नेपाललाई अस्थिर र गरिब बनाइराख्नका निम्ति राजनैतिक स्थिरता कायम हुन नदिने राजनैतिक दलहरु र डलरको आडमा मानवअधिकारको पैरवी गरिरहेका मानवअधिकारवादी भनिनेहरुको निहित स्वार्थपूर्तिको हतियार डा. केसी बनिरहेका छन् ।
सरकारले डा. गोविन्द केसी के भन्छन् र जनताबाट अलग्गिएको नेपाली काँग्रेसका मागहरु के हुन् भन्नेतिर भन्दा पनि मेडिकल शिक्षा सुधारका निम्ति आफ्नो स्पष्ट अध्यादेश ल्याउनुपर्दछ । सरकारलाई जनताले विकास र समृद्धिको अभियान तीब्रताका साथ अगाडि बढाउन जुन म्यान्डेट दिएका छन् त्यसबाट भाग्ने छूट सरकारलाई छैन । संसदमा भएको स्पष्ट बहुमतलाई जनताको पक्षमा काम गरेर देखाउनुपर्ने बेला आएको छ । यसर्थ सरकारले मेडिकल मात्र होइन, समग्र शिक्षा क्षेत्रलाई मुनाफारहित बनाउँदै राष्ट्रियकरण गर्ने दिशातर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ । विकासले राम्रो जग हाल्न नसकिरहेको अवस्थामा नीजि क्षेत्रलाई पनि केही समयका लागि विकासको सहयात्रीका रुपमा स्वीकार्नु पर्दछ । नीजि क्षेत्रलाई केही प्रतिशत शिक्षा क्षेत्र सञ्चालन गर्न दिए पनि त्यसको समग्र नियन्त्रण र अनुगमन सरकारले गर्नुपर्दछ । सर्वसाधारण जनता उपचारबाट बञ्चित भईरहेको र मेडिकल शिक्षाको पहुँचबाट टाढिँदै गएको अवस्थाले केही शहरिया र सीमित व्यक्तिहरुले मात्रै सुविधा पाइरहेको तर्फ ध्यान दिँदै सरकारले यस क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न जरुरी छ । सडक र संसदमा उठिरहेका स्वभाविक एजेण्डाहरुलाई स्वीकार गर्दै मेडिकल कलेजलाई सरकारीकरण गर्ने र नेपालले प्रत्येक बर्ष उत्पादन गर्नुपर्ने डाक्टरहरुको संख्या एकिन गरेर नयाँ अध्यादेश ल्याउन आवश्यक यकरण गर्ने दिशातर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ । विकासले राम्रो जग हाल्न नसकिरहेको अवस्थामा नीजि क्षेत्रलाई पनि केही समयका लागि विकासको सहयात्रीका रुपमा स्वीकार्नु पर्दछ । नीजि क्षेत्रलाई केही प्रतिशत शिक्षा क्षेत्र सञ्चालन गर्न दिए पनि त्यसको समग्र नियन्त्रण र अनुगमन सरकारले गर्नुपर्दछ । सर्वसाधारण जनता उपचारबाट बञ्चित भईरहेको र मेडिकल शिक्षाको पहुँचबाट टाढिँदै गएको अवस्थाले केही शहरिया र सीमित व्यक्तिहरुले मात्रै सुविधा पाइरहेको तर्फ ध्यान दिँदै सरकारले यस क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न जरुरी छ । सडक र संसदमा उठिरहेका स्वभाविक एजेण्डाहरुलाई स्वीकार गर्दै मेडिकल कलेजलाई सरकारीकरण गर्ने र नेपालले प्रत्येक बर्ष उत्पादन गर्नुपर्ने डाक्टरहरुको संख्या एकिन गरेर नयाँ अध्यादेश ल्याउन आवश्यक छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन ७, २०७५ १९:१६
