भरत अधिकारी
: झण्डै दुई तिहाइ जनसमर्थन सहितको वर्तमान सरकारप्रति व्यापक जनअपेक्षा रहेको र चुनावताका जनसमुदायलाई ठूलाठूला सपनाहरु देखाएको आधारमा भन्दा अहिलेको कम्युनिष्ट सरकारले विकासको एउटा मोडेल सार्वजनिक गरेर अगाडि बढाइसक्नु पथ्र्याे । देशमा एउटा स्थिर सरकार एउटै पार्टीको नेतृत्वमा चलिरहँदा आम जनताको भयङ्कर ठूलो अपेक्षा र त्यसप्रति तत्कालीन काँग्रेस गठबन्धन सरकारको असफलतापछिको जनआक्रोशसँगै कम्युनिष्टहरु प्रतिको विश्वासको जगमा अहिलेको सरकार बनेको सर्वविदितै छ । मुलुकमा शासन सञ्चालन गर्ने मध्यका मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको नौ महिने सरकार र त्यसपछिका समेत गरि कम्युनिष्टहरुले नेतृत्व गरेका सरकारहरुले तुलनात्मक रुपमा काँगे्रसको पालामा भन्दा राम्रै काम गर्न खोजेको आम जनताको बुझाइले पनि ओली सरकारप्रति जनतामा विश्वास पैदा गरेको मान्न सकिन्छ ।
भारतीय पक्षले लगाएको नाकाबन्दीको कडा सामना गर्दै आफ्नो नेतृत्वको समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले सुरु गरेका केही महत्वपूर्ण कामहरुको थालनी हेर्दा जो कोहीलाई लाग्थ्यो कि ओली साँच्चिकै राष्ट्रवादी त हुँदै हुन् त्यसमाथि विकासवादी पनि रहेछन् । वास्तवमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अघि सारेका पूर्व पश्चिम र उत्तर दक्षिण रेल सञ्चालन तथा पानीजहाजको सञ्चालन सम्मका कामहरुले नै कम्युनिष्टहरुलाई जनताले आज यत्रो बहुमत दिएका हुन् । तर भयङ्कर ठूला सपनाहरुको पोको संयुक्त वाम घोषणापत्र, चुनावी सभाका भाषणहरु एवम् काँग्रेस सरकारलाई लगाउने गरेका आरोपहरु हेर्दा र आजको सरकारका कामहरु तुलना गर्दा आकाश पातालको फरक देखिन थालेको छ । प्रधानमन्त्री ओली प्रभावकारी कामभन्दा पनि भाषणमा सीमित हुन थालेका छन् । चुनावका बेला अत्यन्तै मिठो लाग्ने ओलीको भाषण जनतालाई रुच्न छोडेको छ । दुई तिहाइ प्राप्त कम्युनिष्ट सरकारको बजेटले चुनावी उत्साह मार्न खोजेको चर्चा चलेको छ । प्रधानमन्त्री ओली आफैले सक्षम भनेर छानी छानी बनाइएका मन्त्रीहरु काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी कतातिर जस्तो कार्यशैली देखाइरहेका छन् ।
विकासका दृष्टिले संसारकै महाशक्तिको रुपमा उदाइरहेका चीन र भारतको बिचमा अवस्थित हाम्रो जस्तो मुलुकले दुबै देशबाट लिन सक्ने लाभको कुनै ठोस योजना बन्न सकेको छैन । जुन देशका निम्ति निकै नै संवेदनशील विषय हो । दैनिक करिब चौबीस सयको संख्यामा विदेश पलायन भइरहेका यूवाहरुको अवस्था घट्ने होइन झन् बढिरहेको तथ्यांकहरुले देखाएका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र विदेशबाट आउने रेमिट्यान्सको भरमा लिँडेढिपी गरिरहेका स्वयम् अर्थमन्त्रीको उत्साहविहिन बजेटले प्रमाणित गरेको छ । मुलुकको सुशासनको अवस्थाको उदाहरण सुनकाण्ड र गोरेहरुले दिइरहेका छन् । सरकार निर्माण भएको चार महिना बित्न लागिसक्दा पनि मुलुकमा आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार, कुशासन ज्यूँका त्यूँ छन् । यसकारण सरकार सञ्चालनका चार महिना नियाल्दा यस सरकारले आर्थिक विकास र सुशासनको कुनै गुन्जायस नै देखाएको छैन भन्दा अतिशयोक्ति नहोला ।
विडम्बनाको कुरा त के छ भने मुलुकबाट सामन्तवादी अवशेषहरुको उन्मूलन गर्दै राष्ट्रिय पूँजिको निर्माण गर्ने र समाजवादको आधार तयार गरेरै छोड्ने बाचा गरेको सरकारका मन्त्रीहरु स्वयम् विकासका नाममा विभिन्न चटकहरु देखाइरहेका छन् । लाग्छ, मन्त्रीहरुसँग काम गर्ने कुनै बटमलाइन छैन । आज पनि विहान उठ्ने बित्तिकै उनीहरु रिबन काट्न दौडिरहेका छन् । चार महिना बितिसक्दा पनि बधाईका माला लगाइरहेका छन् । पर्याप्त छलफलबिना बजेट ल्याइएको छ । सरोकारवालाहरु अनियन्त्रित छन् र मन लाग्दो गरिरहेका छन् । भूकम्पले थिलथिलो भएको देश के यसरी समयको बर्बादी गरिरहेकाहरुबाट उँभो लाग्न सक्ला ? सर्वत्र प्रश्न उब्जिएको छ । सरकार विमानस्थल निर्माणको काम सुरु गर्नतिर होइन, अध्ययनमै लाखौंको धनराशी खर्च गर्दैछ । संघीय संरचनामा गइसक्दा पनि विकासको न्यायोचित वितरणमा प्रश्न उठेको छ । प्रदेश सरकारलाई पर्याप्त अधिकार र पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरिएको स्वयम् सरकार समर्थित प्रदेश सरकारहरुले दोष लगाइरहेका छन् । बर्षायाममा हिलाम्मे र हिउँदमा धुलाम्मे हुने राजधानी लगायतका शहरहरु जस्ताको त्यस्तै छन् । यिनको दीर्घकालीन सुधारको कुनै छनक छैन ।
पानीको हाहाकार भएको राजधानीमा मेलम्चीको पानी आउने काम सुरु हुन्छ भनेर खानेपानी मन्त्रीले उद्घोष त गरिन् तर कार्यान्वयनको गुन्जायस छैन । तीब्र विकासका नाममा आज पनि केवल बजेट रित्याउने उद्देश्यका साथ असारे विकास चालु छ । बर्षभरि कानमा तेल हालेर सुतिराख्ने तर असार लाग्नेबित्तिकै विकासको नाटक गर्ने पुरानो संस्कृतिलाई वर्तमान सरकारले टुलुटुलु हेरिरहेको मात्र देखिन्छ ।
यसरी जनताको पीरमर्कामा कुनैपनि संवेदनशीलता नदेखाउने र व्यवहारमा गतिलो कदम नचाल्ने हो भने यस सरकारप्रति जनताको सहानुभूति कायम कसरी रहन सक्ला र ? यो कुरा सबैभन्दा बढी सरकारले बुझ्न जरुरी छ । घोषणापत्र पढेका जनताले त्यही अनुरुपको विकास चाहिरहेका छन् । सरकारका पछिल्ला कामकारबाहीले जनतामा निराशा छाएको प्रति सचेत बन्नुपर्दछ । वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन एक दुईवटा म्यानपावर बन्द गर्ने होइन कि सर्वमान्य वैदेशिक रोजगार प्रणाली विकास गरिनुपर्दछ । मन्त्रीहरुले काम देखाउने नाममा प्रणालीको विकास गर्ने कुरालाई बिर्सेर झिना मसिना काममा हात हाल्ने र काम गरेको चटक देखाउने प्रवृत्ति रोक्नुपर्दछ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज १९, २०७५ १९:१६
