नेपालमा संघीयता पूरै असफलताको बाटोमा लागिसकेको तस्बिर टड्कारै देखिएको छ । सत्तामा पुगेका र त्यसको वरपरि रहेका तथा आन्तरिक एवं अनेक सूत्रबाट भित्रिने बाह्य स्रोतको भत्ताका निम्ति सूचीकृतहरूले जतिसुकै ढाकछोप र अग्रगामी कदम तथा उपलब्धिको विशेषण जोडे पनि नेपालको अहिलेको यथार्थ संघीयताको नाममा देखिएको लथालिंग र भद्रगोलबाहेक अरू केही पनि हो भन्न सकिने स्थिति देखिएन । यस यथार्थलाई कसैले पनि सजिलै स्वीकार्न नसक्ने हो भने यस विषयमा तुरुन्त जनमतको घोषणा गरे/गराए हुन्छ । त्यसबाट आउने नतिजाको रूपमा संघीयताको विपक्षमा खस्ने कमसेकम ७०–८० प्रतिशत वा सोभन्दा अधिक मतले त्यस्ता सबैलाई त्यतिबेला अचम्मित तुल्याउनेछ र त्यस परिस्थितिको सामना गर्न अहिले बोलीमा भनिएको कथित ऐतिहासिक उपलब्धि तथा अग्रगामी–समृद्धि तर यथार्थमा चौतर्फी भताभुंग अवस्थाको परिवर्तनका हिमायती सबैलेबेलैमा तयारी सुरु गरे हुने भएको छ ।
राजनीतिक प्रणाली तथा शासन व्यवस्थालगायत अनेकौं महत्त्वपूर्ण विषयमा मेरो स्वाभाविक मतभेद भए पनि यो अहिलेको भद्रगोल तथा निराशाजनक अवस्था तथा व्यवस्थाका ३-४ जना मूल सूत्राधारमध्येका एक पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई स्वयंले भर्खरै व्यक्त गरेको विचारमा भने म सहमत छु । भट्टराईले अहिले आएर उनको मैले जस्तै नेपाली जनमानस संघीयताको समर्थनमा नरहेको विचार बाहिर ल्याएको देखियो र त्यो विचारको आधार पनि उनको देशव्यापी भ्रमण र जनसम्पर्क नै हो भन्ने कुरा पनि पुष्टि भइसकेकै तथ्य हो ।
त्यसैले पनि अहिले आएर नेपाली जनताले परिवर्तनको अर्थ लगाइएको, आश देखाइएको वा पूरै सतही रूपमा व्याख्या गरिएको भन्दा विल्कुल फरक रूपमा देख्न र महसुस गर्न थालेका छन् । अब त अहिलेको परिवर्तनको वा कथित उपलव्धिका गाथा नेपालीका निम्ति सोम शर्माको सातुको घैँटो फुटेको जस्तो पो हुन पुगेको दिनानुदिन देखिँदै छ ।
हामीलाई प्रष्ट रूपमा थाहा थियो, संसारमा चलेका सबै व्यवस्थाको तुलनामा संघीय व्यवस्था सबैभन्दा खर्चालु, कार्यान्वयनमा जटिल, बुझ्न/बुझाउन अत्यन्तै गहन गृहकार्य र परिश्रम खर्चिनुपर्ने र शैक्षिक तथा सामाजिक फाँटसमेत बौद्धिकताको दृष्टिमा अलिक उचाइको अपेक्षा राख्ने व्यवस्था हो भनेर । त्यसैले म र म जस्ता संघीयताको कट्टर विरोधको पंक्तिमा नउभिएकाहरूले पनि अनवरत रूपमा यो व्यवस्था नितान्त आवश्यक गृहकार्यसमेत नगरी आवेश, रिस ईर्ष्या आदिको मात्र भरमा र कोरा बाह्य अनुकरणवादको लहैलहैमा हठातु घोषणा गरिएको हो भन्ने धारणा व्यक्त गर्दै आएका हौँ ।
घोषणा गरिसकिएको र त्यसका निम्ति राष्ट्रिय ढुकुटीको ठूलो हिस्सा र श्रम शक्तिको समेत धेरै ठूलो खर्च भइसकेको अवस्थामा सम्भव हुनेसम्म सरलतम र मध्यमार्गी बाटो समाई, आयातीत कोरा देखासिकी मात्र नगरी संघीयताको प्रारम्भिक खुड्किलोसम्म टेक्ने अनि आफ्नै अधारशिलालाई टेकेर स्थानीयतालाई समेट्दै बटुलेको अनुभवको भरमा अगाडि बढ्न सक्ने, नेपालको राष्ट्रिय परिवेश र नेपाली समाज–संस्कृति र परम्परालाई बडो सतर्कताका साथ व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने विशेष किसिमको संघीयतामा लाग्ने सुझाव र त्यसैअनुरूपको खाकासमेत प्रस्तुत गरेका हौँ । तर स्वार्थ र आवेशमा लुटपुटिएका विचारहीन नेतृत्ववर्ग त्यसतर्फको गहन चिन्तनमा नजुटेर अहंकारको भारी टाउकाबाट नउठाई समझदारीको नाममा ढाँट, छल, टालटुल तथा कोठे बैठककै भरमा पर्वत समान ठडिएको राष्ट्रिय समस्यालाई मिलाउन सक्ने महानायकको रूपमा आफूलाई देखाउने प्रयासमा समय खर्चिनमा निरन्तर व्यस्त रहे ।
हामीले प्रजातन्त्र, संघीयता तथा गणतन्त्रका निम्ति आफ्ना अनुपम इतिहास बोकेका सामाजिक मान्यता तथा धर्म, संस्कृति र परम्पराको खिल्ली उडाएर सदा क्रमभंगताको उद्घोष गर्दै आफ्ना धरोहर नष्ट गर्ने निकृष्ट बाटो लिन जरुरी पर्दैन भनेर पनि आफ्ना अडान राख्न छाडेनौँ । तर संस्कृति र परम्पराको जरो उखेल्ने कोरा अन्धानुकरणलाई परिवर्तनको रूपमा एकोहोरो व्याख्या गर्ने र स्वभावतः नेपाली राष्ट्रियतालाई एकपछि अर्को गर्दै कमजोर बनाउने क्रम राजनीतिक फाँटबाट नै रोकिएन अनि अरू तत्त्वको त के कुरा गर्नु ? वास्तवमा ‘कुनै खास देश वा जातिको देश वा राष्ट्रियतालाई नष्ट गर्नु छ भने पहिले त्यसका संस्कृति, परम्परा तथा ऐतिहासिक राष्ट्रिय तथा सामाजिक मान्यतामाथि हरतरहले आक्रमण गर्नू वा मास्ने काम गर्नू’ भन्ने उक्ति नेपालमा अहिले चरितार्थ हुँदै आएको देखिएको टड्कारै देखिएको छ ।
नेपालमा अन्यत्र जस्तो संघीयताको निम्ति आवश्यक पूर्वाधार बनेको स्थिति थिएन भन्ने कुरा संघीयता किन र कस्तो अवस्थामा मात्र उपयोगी एवं आवश्यक हुन्छ र त्यसलाई के कसरी लागू तथा संस्थागत गर्न सकिने रहेछ भन्ने कुरा अब निकै उल्लेखनीय संख्यामा नेपालीलाई थाहा हुँदै आएको देखिन्छ । त्यसैले पनि अहिले आएर नेपाली जनताले परिवर्तनको अर्थ लगाइएको, आश देखाइएको वा पूरै सतही रूपमा व्याख्या गरिएकोभन्दा विल्कुल फरक रूपमा देख्न र महसुस गर्न थालेका छन् । अब त अहिलेको परिवर्तनको वा कथित उपलव्धिका गाथा नेपालीका निम्ति सोम शर्माको सातुको घैँटो फुटेको जस्तो पो हुन पुगेको दिनानुदिन देखिँदै छ ।
विश्वमा संघीयताको पहिलो बहसकर्ता इम्देन भन्ने नगरका जर्मन नागरिक जोहान्स अल्थुसियस हुन् भनेर हाम्रो दक्षिण एसिया वा जम्बुद्विपको सभ्यताका बारेमा सुन्दै नसुनेका वा अधकल्चो रूपमा मात्र सुनेका युरोपियनले झैँ हाम्रा नेपालका नेतृत्वकर्ता र विद्वत् परिवर्तनकारी मानिएका मण्डलीले नै समेत मानेको देख्दा ताजुव लाग्छ । आफ्ना स्थानीय वा यस भेकका प्राचीनतम युगदेखिका समाजिक तथा लोकतान्त्रिक मान्यता, राष्ट्र र राष्ट्रियता तथा संघ तथा संघीय पद्धति आदि इतिहास र मान्यतालाई बिर्सिएर वा बुझ्दै नबुझेर किन विश्वमा संघीय पद्धति विक्रमको १६६० आर्थातु ग्रेगोरी (इशाई संवत् १६०३) मा मात्र भएको भनेर मान्नुपर्यो ? के मानवले व्याकरण र शब्दकोशको पनि युरोपका एसाएको ज्ञान केन्द्र, अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयबाट नै भयो भनेको भन्यै गर्ने ? त्योभन्दा सहस्राब्दीभन्दा पनि अघिको अष्ठाध्यायी जस्ता कृति र पाणिनी जस्ता विद्वत् व्यक्तित्त्वको इतिहासै मेटाउन खोज्ने त सारा मानवीय विकास, ज्ञान–विज्ञान, बुद्धि, विवेक तथा राज्य पद्धति, सामाजिक अवधारणा आदिको स्रोत युरोप वा ‘पश्चिम’मुखी नै हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा भित्र्याएर ?
त्यसो भए नेपालसमेत जम्बुद्विपमा प्राचीनतम युगदेखि चलेका ग्राम, तल, द्रंग, विषय, मण्डल, देश, प्रदेश, राज्य–राष्ट्र, बहुराज्यीय राष्ट्र, महाराष्ट्र, राष्ट्रकूट, सौराष्ट्र, लोक (जनता वा प्रजा) समिति तथा जनप्रतिनिधिको राज्यसभा, पाञ्चाली शासन पद्धति, जनपद, महाजनपद, गणसंघ वा संघीय राज्य पद्धति, कोलाविध्वंशी र बेन राजाका विरुद्धमा भएका, भ्रष्ट शासक र भ्रष्ट राज्यको नास गरिएका र जनविद्रोह तथा जनअनुमोदित राज्यव्यवस्थाको स्थापना गरेर संस्थागत भएका आदर्श घटना र वसुधैव कुटुम्बकम् तथा विश्वमार्यम जस्ता अवधारणाका इतिहासलाई पूरै छाडिदिने ?
वास्तवमा श्रीमद्भगवदमा वर्णित बेन राजाविरुद्धको जनविद्रोह तथा देवीमहात्म्य वा देवीभागवतमा वर्णित कोलाविध्वंशीको भ्रष्ट शासनविरुद्धका सफल युद्धका घटनाका उल्लेखले मानव सभ्यताको लोक वा प्रजातान्त्रिक पद्धतिको इतिहासमा प्रथम स्थान ओगटेको कुरा र भ्रष्टाचारविरुद्धका अहिलेका युरोपमुखी अवधारणालाई समेत धेरै पछाडि राखेको यथार्थ हामीले बुझ्नुपर्यो र ती ज्ञानका भण्डार अर्थात् स्रोतको अवहेलना र नष्ट गरेर ल्याइने देखासिकीको परामुखी परिवर्तन ल्याएर नभई तिनलाई आदरसाथ संरक्षण तथा बुझ्ने बुझाउनेतर्फ हामीले पाइला चाल्नुपर्यो । युरोपमा धेरै पछि भएका भ्रष्टाचारविरुद्धका वा जनविद्रोहका उदाहरण यहाँ ल्याएर आफू मात्र बुज्रुक बन्दै फूर्ती देखाएर मानिसलाई झुक्याउने र स्थानीय रैथाने अवधारणालाई नकार्ने पद्धतिलाई हाम्रो राष्ट्रियताको संरक्षण निम्ति यथाशीघ्र त्याग्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारै खड्किइरहेको अवस्था छ अहिले हाम्रो ।
यस्ता किसिमका व्यवस्थाको चलन तथा अवधारणाको सैद्धान्तिक चर्चा र विकास आजभन्दा झन्डै ३-४ हजार वर्षअघिदेखि यस भेकमा भइआएको यथार्थ गहन अध्ययन र अनुशीलन गर्न सकेमा कसैको अगाडि छिप्न नसक्ने मानव इतिहास बनेकै हो हाम्रा घरदैलोमा । त्यसैले त वास्तविक रैथाने राष्ट्रियता र लोकनिर्मित समाज र मानव कल्याणका सबैलाई हुने साझा नीति र पद्धति चलेका थिए हाम्रो यस पवित्रतम् भूखण्डमा । मातृभूमि केन्द्रित देशभक्तीय राष्ट्रवाद अर्थात् अनेकन जाति, प्रजाति, बहुसांस्कृतिक सम्प्रदाय, भौगोलिक क्षेत्र, इलाकाका विविधताको समष्टि रूपका राज्य राष्ट्र तथा महाराष्ट्रहरू समेत थिए युरोपमुखी अवधारणाको विकास हुनुभन्दा हजारौँ वर्षअघिदेखि हाम्रो यस महाद्वीपमा । रैथाने पद्धतिको स्पष्ट संरक्षणको नीति संघीय पद्धतिमा मात्र नभई यस भेकका राजतन्त्रका सञ्चालकहरूले समेत युरोपको ‘आधुनिक’ धारणाको विकास हुनुभन्दा अघिदेखि नै लागू गरेका थिए ।
वेदमा वयं राष्ट्रिम जाग्रियाम् अर्थात हामी सबैको समष्टि नै राष्ट्र हो र विविधताको एकताको रूप नै राष्ट्र हो भन्ने स्पष्ट धारणा भएको कुरा यहाँ स्मरणीय छ । यहाँ आधुनिक नेपालका निर्माता पृथ्वीनारायण शाहले ‘आआफ्ना कूलधर्म नछाड्नू’ भनेर रैथाने पद्धति र चालचलनलाई राजकीय नीतिको मेरुदण्ड बनाएको विषय पनि यस प्रसंगमा निकै उल्लेखनीय मान्नुपर्छ ।
अहिले हाम्रो संघीयता सैद्धान्तिक रूपले बलियो अधार नसमातीकन तीन तहको भनेर घोषणा गरिएको छ । तर सुपरीवेक्षणसमेत गर्न सक्ने थप एक तह– जिल्ला समन्वय समिति नामको र त्यसका निम्ति निर्वाचित प्रतिनिधिको नौ सदस्यीय जिल्लासभासमेतको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको हुनाले एक किसिमले यहाँको संघीयता चार तहको जस्तो देखिन्छ ।
संघीयता भनेको यहाँ पनि, उहाँ पनि, जहाँकहीँ पनि कुनै सार्वभौम, दिगो तथा शक्तिशाली राज्य–राष्ट्र वा राष्ट्र–राज्य बनाउनका निम्ति छरिएर रहेका तुलनात्मक हिसाबले दिगो रूपमा टिक्न नसक्ने ससाना राज्य वा राजनीतिक इकाईहरूबीच सहमति र सम्झौताका आधारमा एक ठाउँमा समेटिन आउने (अहिलेको युरोपमुखी बुझाइमा ‘कमिङ टुगेदर’ किसिमको र इतिहासदेखि एकीकृत रूपमा राज्य–राष्ट्र वा राष्ट्र–राज्यको रूपमा भएको तर आन्तरिक झैझगडा, संघर्ष बढेर क्षेत्रीय, जातीय तथा जातिगत समुदायले राज्य विद्रोह मच्चाई एकीकृत सार्वभौम रूपमा टिक्न नै नसक्ने भएको वा बाह्य वा आन्तरिक आक्रमण, प्रत्याक्रमण झेल्न नसक्ने भई आर्थिक, सामरिक समेत कमजोरीका कारण विभिन्न जातीय, तथा क्षेत्रीय समुदायबीच सहमति वा सहकार्य गरी मिल्नुपर्ने बाध्यताको अवस्थामा अघिकै स्वतन्त्र देशभित्र मिलेर बस्ने सहमति तथा सम्झौताको आधारमा टिकाउ र स्वतन्त्र अस्तित्व राख्न सफल (युरोपमुखी भाषामा ‘होल्डिङ टुगेदर’) किसिमको गरेर मूलतः दुई किसिमका नै हुन्छन् । यिनै दुई अवस्था नै संघीयताको पद्धति ल्याउनुपर्ने मूल कारण र आधार पनि हुन् ।
युरोपमुखी अवधारणा बोकेको संघीयता भित्र्याउनुपर्ने वास्तविक आधार यस किसिमको भए पनि नेपालको ऐतिहासिक वास्तविकता, भूराजनीतिक स्थिति तथा सामाजिक अवस्था यहाँ उल्लिखित दुवै आधारसँग पटक्कै नमिल्ने हुँदाहुँदै, उचित र आवश्यक गृहकार्यसमेत नगरी पूर्ण प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रको स्थापना र त्यसको संस्थागत विकासको मागको निहुँमा उठाइएको आवाजको अब अभियान र लहरभित्र कोरा बाह्य प्रभावका र कुनै न कुनै रूपमा बाह्य स्रोत हात लगाउन सफल तथा वास्तविक राष्ट्रिय चिन्तनरहित ढंगले अगाडि बढेका व्यक्तिगत, समूहगत, दलगत, जातिगत तथा क्षेत्रीयताका पृष्ठपोषकहरूको कुटिल चाल र कदम मात्रले पो रजगज गरिरहेको रहेछ भन्ने कुरा आज आएर मध्याह्नको घामजस्तै छर्लंग भएको छ ।
यसमा केही भित्री रूपमा जातीय समुदायगत र स्थानीय सामाजिक, धार्मिक–सांस्कृतिक व्यवस्थाको विरोधको भड्कावका आधार पनि बाहिर देख्नमा राजतन्त्रको एकाधिकारविरुद्धको पूर्ण प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्ने अभियान जस्तो देखाइए पनि त्यो तात्कालिक घोषित अभियानले सफलता पाएपछिका झन्डै तीन दशकको इतिहास स्थितिलाई हेर्दा नेपाल र नेपालीको स्वाभिमानलाई बढोत्तरी गर्ने र समानतासहितको समृद्धिको अवस्था ल्याउने रहेनछ भन्ने यथार्थ पूरै प्रमाणित भइसकेको छ । त्यसबेला पनि नेपालमा युरोपमुखी संघीयता र गणतन्त्र आदिको सपना बाँड्ने कार्यक्रम जनतामाझ प्रष्ट रूपमा सुनाइएको त थिएन । त्यो एक किसिमले गहन सोच र राष्ट्रिय हितको चिन्तनरहित ढंगले बाह्यप्रभाव समेतको आधारको एकाध दर्जन सुविधाभोगीहरूको कूटचालमा गराइएको घोषणा मात्र थियो कि भन्ने सर्वसाधारण नेपाली जनसमुदाय तथा बाह्य जगतका नेपाली राष्ट्रियताको कदर गर्ने र नेपालको सर्वांगीण हित देख्न चाहने मित्रहरूको शंकाको विषय त थियो नै तर अहिले आएर त्यस्तो शंका वास्तविकतामा परिणत हुँदै गरेको देखिँदै गरेको स्थिति छ ।
अहिले हाम्रो संघीयता सैद्धान्तिक रूपले बलियो अधार नसमातीकन तीन तहको भनेर घोषणा गरिएको छ । तर सुपरीवेक्षणसमेत गर्न सक्ने थप एक तह– जिल्ला समन्वय समिति नामको र त्यसका निम्ति निर्वाचित प्रतिनिधिको नौ सदस्यीय जिल्लासभा समेतको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको हुनाले एक किसिमले यहाँको संघीयता चार तहको जस्तो देखिन्छ । यसो भए पनि विभिन्न तहबीच उचित र आवश्यक समन्वय कायम हुन नसक्दा दिनानुदिन काम लथालिङ्ग–भताभुङ्ग भएका, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अविश्वास र कार्यक्षेत्र र अधिकारका विषयमा द्वन्द्व, कर्मचारीको व्यवस्थापनमा अत्यन्त जटिलता, स्थानान्तरण वा सरुवामा स्थायित्वको विश्वसनीयता हुन नसकेको, स्थानीय र प्रदेशमा कि त अनावश्यक खर्च वा बजेट तर्जुमामा मनोमानी, अनेक किसिमका भ्रष्टाचार, पदाधिकारी तथा सांसद्का सुविधामा अकल्पनीय ढंगले वृद्धि, तोकिएको विकास बजेटको उपयोग ज्यादै कम प्रतिशत मात्र भएका र भएका ठाउँमा पनि लागत स्टिमेट नै नगरी विकास निर्माणका काम भन्दा सुविधामुखी र झिनामसिना देखावटी किसिमका योजना, भ्रमण, बैठक, छलफल, गोष्ठी र यातायात आदि सुविधाका साधन तथा कार्यालय व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा नै बढी बजेट खर्चिएका समाचार र तथ्यांक प्रकाशित हुँदै गरेको अवस्था छ ।
वित्तीय अनुदान निराशापूर्ण रूपमा प्रगति हुने ठाउँभन्दा सुविधामुखी क्षेत्रमा अत्यधिक भएको देखिएको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू भने जिम्मेवारी र कामको खोजीमा प्रधानमन्त्रीसँग ज्ञापनपत्रसहित भेट्न थालेका देखिन्छन् । प्रदेश प्रमुखको त कुरै नगरौँ, त्यसको व्यवस्था खर्चका हिसाबले केवल सेतो हात्ती जस्तो मात्र देखिएको छ । संघीय मामलासँग सम्बन्धित उजुरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संस्थामा अकल्पनीय रूपमा धेरै देखिएका छन् । संघीय सरकार केन्द्रिकृत बाटोमा अझ अगाडि बढ्न खोज्ने र प्रदेशलाई र सार्वभौम जनतालाई पंगु बनाउने, प्रदेशले स्थानीयलाई त्यसैगरी दपेट्ने र तल्लो तहले माथिल्लोसँग कि त वास्तै नगर्ने वा द्वन्द्वात्मक रूपमा प्रस्तुत हुने क्रम दिनानुदिन बढिरहेको स्थिति छ ।
विप्लव जस्ताको द्वन्द्व, लडाइँ भिडाइ, राज्यको अथाह सम्पत्तिको प्रयोगमा रातदिन संघर्ष, धरपकड, गिरफ्तारी, पूरै पृथकतावादीहरूसँगका राष्ट्रिय अखण्डतालाई आँच पुग्ने किसिमका सम्झौता जस्ता क्रियाकलापले देश उल्टै अघिभन्दा आक्रान्त बन्दै गरेको र राष्ट्रिय तथा नागरिकका गौरव र स्वाभिमानमा अत्यधिक द्रूत रूपमा ह्रास आउँदै गरेको हाम्रो अवस्था छ ।
उता, चिनारी वा कथित पहिचानको नाराले मातृभूमि वा रैथाने नीति र परम्परालाई लतार्दै एकोहोरो अग्रगामी उपलब्धिको नारा अगाडि बढाउने क्रम अझ बढेको छ । कुनै पनि मानवको पृथ्वी वा मातृभूमिसँगको वा स्थानीय तथा रैथाने चिनारी अर्थात ऐतिहासिक भूगोल नै राष्ट्रियताका निम्ति अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हुन्छ र त्यस आधारका मान्यता, चालचलन, विश्वास, धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्दै उक्त ऐतिहासिक निर्दिष्ट भौगोलिक सिमानाभित्रको साइनो जोड्दै साझा रूपमा विकसित चिनारी नै वास्तविक राष्ट्रिय चिनारी हुन्छ । चाहे त्यो राज्य–राष्ट्र होस् वा राष्ट्र–राज्य भन्ने स्वसंस्कृति र परम्पराअनुरूपको मेसोलाई हामीले पूरै छाडेर न यता न उताको अवस्थामा आफैँद्वारा घोषित संघीयतालाई र राष्ट्रलाई समेत असफल बनाउनेतर्फ बढिरहेको स्थितिमा पुगेका छौँ ।
त्यसैले अहिलेको संघीय पद्धतिमाथि गहनताका साथ पुनर्विचार गर्नु अत्यावश्यक देखिएको छ । यो सेतो हात्तीका रूपमा देखिएको, नेपालीका निम्ति अनावश्यक बोझ हुने तर कार्य रूपमा चाहिँ कुनै आवश्यक नहुने प्रादेशिक संरचनालाई पूरै हटाएर समन्वयकारी भूमिकामा राख्ने र संघ र स्थानीय तहको मात्र संघीय व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने भएको छ । खासमा संघीय व्यवस्था नेपाल जस्तो पृष्ठभूमि भएका देशका निम्ति जनताको घरदैलोमा राज्यका अधिकार र कर्तव्यको सन्तुलित हिस्सा पुर्याउनु मात्र न हो । यहाँ न बाह्य आक्रमणको खतरा थियो, न त्यत्रो सामरिक बन्दोबस्तीको आवश्यकता नै ।
यहाँ टुक्राटुक्रा मिलेर जुट्दै बलियो संघीय राष्ट्र निर्माणको कुरै थिएन र समझदारी गरी मिलेर बस्न नसकेर ‘सिभिल वार’को अवस्था आई देशको अस्तित्व बचाउन मिलाउनुपर्ने वा ‘होल्डिङ टुगेदर’को संघीयता ल्याउनै नपर्ने अवस्था पनि विल्कुलै थिएन । त्यसैले यो देखासिकी र अर्काको प्रभाव र दबाबको निरन्तरता निम्त्याउने संघीयतामाथि यदि समयमा नै होसियारीपूर्वक पुनर्विचार गर्न नसकेमा बिनापूर्वाधार, गृहकार्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय र देशभित्रकै बाह्य स्रोतले चल्ने गैरसरकारी संघसंस्थाको तिकडमवादमा एकोहोरो देखासिकी, बाह्य प्रभाव एवं अप्रत्यक्ष बाह्य हस्तक्षेपसमेतको आधारमा घोषणा गरिएको यो संघीयता आफैँ मात्र नभई सिंगो स्वतन्त्र देशको भविष्य नै अन्धकारतर्फ ढल्कने अवस्था आउने पक्का जस्तै देखिन थालेको छ । यस्तो किसिमको संघीयताले नेपालमा एकता, शान्ति, अमनचयनको अवस्था ल्याउने कुरा अब निराधार र व्यर्थको कुरा सावित भइसकेको छ ।
विप्लव जस्ताको द्वन्द्व, लडाइँ भिडाइ, राज्यको अथाह सम्पत्तिको प्रयोगमा रातदिन संघर्ष, धरपकड, गिरफ्तारी, पूरै पृथकतावादीहरूसँगका राष्ट्रिय अखण्डतालाई आँच पुग्ने किसिमका सम्झौता जस्ता क्रियाकलापले देश उल्टै अघिभन्दा आक्रान्त बन्दै गरेको र राष्ट्रिय तथा नागरिकका गौरव र स्वाभिमानमा अत्यधिक द्रुत रूपमा ह्रास आउँदै गरेको हाम्रो अवस्था छ ।
भगवान् पशुपतिनाथ र फाग्पा चेन रे शिग (आर्यावलोकितेश्वर वा लोकेश्वर)ले हाम्रो मातृभूमि तथा सारा नेपालीलाई सदा रक्षा गरून् !
(आजकाे न्युजका विचारविज्ञका रूपमा रहेका डा. ढुंगेलले देशकाे यस दारुण अवस्थाका बारेमा क्रमश: ऐतिहासिक, सैद्धान्तिक र थप प्रमाण-प्रमेयका साथ व्याख्यात्मक प्रकाशसहितका शृंखलाबद्ध विचारहरू प्रस्तुत गर्दै जानुहुनेछ ।)
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत १३, २०७५ २२:०४
