अब तलब महिनामा होइन, हरेक हप्ता दिने कानुन संसदबाट निर्माण गर्नको लागि गम्भीर बहस गरौं । नेपालमा सरकारी र निजी कार्यालयहरुमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई महिनामा एक पटक तलब दिइन्छ । अझ सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरुको तलब ४ महिनामा एक पटक दिइन्छ । यसो गर्दा एक बर्षमा जम्मा १२ पटक मात्र देशमा पैसा बजारमा प्रबाह हुन्छ । यसले कुनै लाभदायक प्रतिफल दिँदैन । देश विकासको लागि देशमा पैसाको प्रवाह (मौद्रिक प्रवाह) बढी हुनु आवश्यक हुन्छ ।
यसैले नेपालमा सरकारी र नीजि कार्यालयहरुमा काम गर्ने कर्मचारी र शिक्षकहरुको तलब हरेक हप्तामा दिने कानुन हुनु पर्दछ । यसो गर्दा बर्षमा कम्तिमा ५२ पटक पैसा देशमा प्रवाह हुन्छ । देशमा विकासको गतिलाई तीब्र तुल्याउने हो भने बहुलवादमा आधारित बहुदलीय लोकतन्त्र र मुद्रा (पैसा) लाई सुत्न दिनु हुँदैन । बजारमा जति बढी पैसाको प्रवाह हुन्छ, रोजगार त्यति नै धेरै बढछ ।
आऔं सबै मिलेर नेपालमा सरकारी र नीजि कार्यालयहरुमा काम गर्ने कर्मचारी र शिक्षकहरु लगायत काम गर्ने “सबैको तलब हरेक हप्ता दिने कानुन संसदबाट निर्माण गर्नको लागि” गंभिर बहस र छलफल संचालन गरौ॔। देशमा जति धेरै मौद्रिक प्रवाह र कारोबार बढछ, लगभग त्यति नै धेरै मात्रामा रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना हुन्छन्। यसले बेरोज़गारहरुले रोज़गार पाउने प्रशस्त अवसरहरु सिर्जना हुन्छन् ।
हरेक हप्ता तलब दिने कानुन संसदबाट निर्माण हुनु आबश्यक हुन्छ । गंभिर बहस गरौं । झट्ट सुन्दा गाह्रो काम लागे पनि संसदबाट कानुन निर्माण भए पछि यो काम सजिलो, सम्मानित र नियमित जस्तै लाग्छ ।
(गुरुङ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन्)
प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत ९, २०७५ १६:२८
