काठमाडौं : सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना अघि सारेको छ । कृषिमा आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरणमार्फत आगामी पाँच वर्षभित्र कृषिको दिगो विकास गरी आत्मनिर्भर बन्ने योजना अघि सारेको हो ।
अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सरकारको आम्दानी र खर्चको विवरण (बजेट) संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै कृषिको विशिष्टीकरणमार्फत कृषि तथा पशुपन्छी एवं मत्स्यपालन लगायत क्षेत्रको विकासका लागि ३४ अर्ब ८० करोड विनियोजन गरेका छन् । जुन गत आर्थिक वर्षको तुलनामा एक अर्ब ९७ करोड ८६ लाखले बढी छ ।
गत वर्ष अर्थमन्त्री खतिवडाले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ३२ अर्ब ८२ करोड १४ लाख बजेट विनियोजन गरेका थिए भने २०७३/०७४ मा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले २६ अर्ब ८२ करोड ९० लाख बजेट विनियोजन गरेका थिए ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०७६/०७७ मा कृषिको उत्पादकत्व दर तीन दशमलव एक प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । कूल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै गएका कारण सरकारले कृषिको बजेट बढाउँदै लगेको देखिन्छ ।
कृषि क्षेत्रको आत्मनिर्भरताका लागि भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले रासायनिक मलमा अनुदान दिइने व्यवस्था सुरुगरेकामा आगामी वर्ष अर्थमन्त्री खतिवडाले रासायनिक मलको अनुदान गत आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा दुई अर्बले बढाई यस वर्ष र नौ अर्ब पुर्याएका छन् ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि आठ अर्ब १० करोड विनियोजन गरेका छन् । कूल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दै गएको देखिन्छ । आव २०७३/०७४ मा ३२, २०७४/०७५ मा २८ र २०७५/०७६मा २७ प्रतिशत योगदान छ ।
बजेटले कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्न खोजेको देखिन्छ जसका लागि कृषि अनुदानमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । विशेष गरी चिया, कफी, अलैँची, सुपारी, आलु, प्याज, केरा तथा कागतीको उन्नत बीउ र बिरुवा उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले विदेशिएका र स्वदेशका बेरोजगार युवालाई कृषिमा आकर्षण गर्न कृषि कर्जालाई प्रभावकारी र सर्वसुलभ बनाइने बताएका छन् । सरकारले वास्तविक कृषिफर्म गर्ने किसानलाई आवश्यक तथा सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।
बजेटमा खाद्यान्न तथा तरकारी फलफूल एवं माछा तथा मासुमा आत्मनिर्भर बन्न तथा रासायनिक र प्रांगारिक मलका अतिरिक्त कृषि यन्त्र उपकरण औजार खरिद, कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र, कृषि हाट बजार केन्द्र, प्राथमिक प्रशोधन केन्द्र गोदाम घर, व्यावसायिक तालीम केन्द्र, बीउबीजन, कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियममा ७५ प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ ।
आगामी वर्ष फलफूलको उत्पादन दोब्बरले वृद्धि गरिने उल्लेख छ, जसका लागि अनुदानमा फलफूलका बेर्नाको वितरणलाई प्रभावकारी र व्यापक बनाउँदै लगिनाका साथै विभिन्न स्थानमा हाटबजार, कृषि सूचनाको सहज पहुँच तथा कृषि ज्ञानकेन्द्रको क्षमतामा अभिवृद्धि गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
सरकारले २०७२ सालमा दुई वर्षभित्रमा कृषिमा आत्मनिर्भर भई निर्यातसमेत गर्न सक्ने लक्ष्यसहितको ‘कृषि विकास मन्त्रालयका प्रतिबद्धताहरु–२०७२’ जारी गरेको थियो । तर त्यो सम्भव हुन सकेन । अझै पनि यो ५ वर्ष भित्र नेपाललाई कृषिमा अत्मनिर्भर गर्न चुनौती देखिएको छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ २४, २०७६ २३:१३
