काठमाडौं । आफ्नै श्रीमतीको हत्या गरी प्रमाण नष्ट गरेकाे अभियोगमा जन्मकैद भुक्तान गरिरहेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाकाे सजाय छुटकाे फैसलाविरुद्ध पुनरावलाेकन गर्न सर्वाेच्च अदालतले अनुमति दिएकाे छ।
न्यायाधीशहरु बमबहादुर श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलासले फैसला पुनरावलोकनका लागि सरकारले दिएको निवेदनलाई अनुमति दिने आदेश सुनाएको हो ।
पुनरावलाेकनकाे अनुमतिसँगै रञ्जनविरुद्ध दायर भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा फेरि सुरुबाटै सुनुवाइको बाटो खुला भएको छ ।
यसअघि जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले गरेकाे सर्वस्वसहित जन्मकैदकाे फैसला उल्टाउँदै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले सजाय घटाएर ८ वर्ष ६ महिना कैद मात्रै कायम गरेका थियो ।
सर्वोच्चको फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कोइराला छुटेकै दिन सर्वोच्चमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको थियो ।
२०६८ सालमा श्रीमतीको हत्या गरी शवसमेत नष्ट गरेका तत्कालीन डिआइजी कोइरालालाई २०७१ वैशाख ७ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो ।
पुनरावेदन अदालत पाटनले पनि त्यसै फैसला सदर गरेको थियो। जेल सजाय भोगिरहेका कोइरालालाई सर्वोच्च अदालतले गत असार दोस्रो साता फैसला गर्दै २० वर्षको कैदलाई साढे ८ वर्ष हुने भनी सजाय घटाएको थियो ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन ११, २०७७ १३:४०
