काठमाडाैं । सर्वाेच्च अदालतले केन्द्रीय कारागारका कैदीबन्दीले हालेकाे रिटमा कारागारकाे अवस्था सुधार गर्न राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी ७ दिनभित्र काम सुरु गर्न विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश गरेकाे छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्काे कार्यालय गृह मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाई हालिएकाे मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलकाे संयुक्त इजलासले यस्ताे आदेश गरेकाे हाे ।
केन्द्रीय कारागार सुन्धारका कैदीबन्दीले काेराेना भाइरसबाट बच्न विश्व स्वास्थ्य संगठनले जारी गरेकाे मापदण्ड कारागारमा नभएकाे र कानुनअनुसार कैदीबन्दीले पाउनुपर्ने सेवासुविधा नपाएकाे भनी रिट हालेका थिए ।
कारागारका कैदीबन्दीहरू गाेपाल सिवाकाेटी, राम शर्मा मानबहादुर रावत खिमबहादुर सुनार बद्रीकुमार थापा ओमप्रकाश पाैडेल र प्रकाश ओझाले कारागारमा मापदण्ड विपरीत कैदीबन्दीहरूलाई नराखिएकाे, परीक्षण नगरिएकाे र उपचार नपाएकाे भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
अधिवक्ता प्रज्वल पाैडेलमार्फत दायर गरिएकाे मुद्दामा सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश दिएकाे हाे । बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्काे कार्यालयसमेतका नाममा जारी भएकाे आदेशमा भनिएकाे छ, कारागारहरूकाे व्यवस्थित सुधार गर्ने प्रयाेजनका लागि ७ दिनभित्र राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी उल्लेखित व्यवस्था कार्यान्वयनकाे प्रक्रिया सुरु गर्नू ।
यसैगरी कैद सजाय छुट हुन सक्ने अवस्थामा भेदभाव नगरी छुट गर्न, कारागारमा जनचेतना फैलाउने कार्य बढाउन र सरसफाइमा विशेष ध्यान दिन पनि आदश गरेकाे छ ।
यसगरी काेराेना भाइरस नियन्त्रण र राेकथामका लागि भएकाे कार्यकाे प्रगति विवरण १५ दिनभित्र अदालतमा पेस गर्न पनि सरकारलाई आदेश दिएकाे छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्काे कार्यालय गृह मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाई हालिएकाे मुद्दामा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएकाे र २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाउने मापदण्डकाे विपरीत क्वारेन्टाइनका नाममा सयाैं मानिसलाई एकैठाउँमा काेचेर राखिएकाले संविधानकाे धारा ४६ र १३३ (२) अन्तर्गत विपक्षीका नाममा आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गर्न माग गरिएकाे थियाे ।
कारागारमा ३ ब्लकका गरी ३ हजार २ सयको हाराहारीमा कैदीबन्दी छन् । जसमध्ये १ ब्लकमा १ हजार ९ सय, अर्को ब्लकमा ९ सय र महिलाहरुको ब्लकमा ४ सय जति कैदीबन्दी छन् ।
कारागारभित्र कैयौं बन्दीहरु रुघाखोकी लगायत सामान्य बिरामी धेरै रहेको भए पनि जेल प्रशासनले कुनै वास्ता नगरेको त्यहाँका कैदीकाे आरोप छ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, वैशाख २०, २०७७ ११:१३
